: सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले जातीय विभेद र छुवाछुतविहीन समाज निर्माण गर्दै हरेक नेपालीको मर्यादा, स्वाभिमान र समान अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा दलित आयोगले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख अर्यालले दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै जातीय विभेद र छुवाछुतविहीन समाज निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए ।
दलित समुदायले भोग्दै आएको समस्या, पीडा र चुनौतीप्रति पूर्णरूपले सचेत रहेको भन्दै उनले समस्याको गम्भीरतालाई महसुस गर्दै संसद यसको समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे ।
जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य केवल सरकार, आयोग वा कुनै एक निकायको जिम्मेवारी मात्र नभई राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सबैको साझा दायित्व भएको उनले बताए । सभामुख अर्यालले सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तिकरण नभएसम्म पूर्ण परिवर्तन ल्याउन कठिन रहेको जिकिर गरे ।
दलित समुदायको मूल प्रवाहीकरण, सशक्तिकरण तथा समान सहभागिताका लागि आवश्यक कानून निर्माण, संशोधन र कार्यान्वयनको विषयमा संसद पूर्णरूपले गम्भीर रहेको समेत उनले बताए । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले छुवाछुत, भेदभाव जस्तो गम्भीर अपराधको अन्त्य नहुँदासम्म सामाजिक न्याय प्राप्ति सम्भव नहुने बताइन् ।
समग्रमा छुवाछुत, भेदभाव लोकतान्त्रिक र न्यायिक समाजको बाधक भएकाले अन्त्यका लागि हातेमालो गर्दै सशक्त अभियान सञ्चालन गर्न उनले अपील गरिन् । उनले दलित, अति सीमान्तरकृत, पछाडि पारिएका समुदायको संरक्षण र सशक्तिकरण र विकासको लागि मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
नेपालमा दलित समुदायमाथि हुँदै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथाको अन्त्य गर्ने प्रणसहित २०६३ साल जेठ २१ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । उक्त दिनको स्मरणमा त्यसयता नेपालमा हरेक वर्ष जेठ २१ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ । सरकारले जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरे पनि समाजमा दलित समुदायमाथि अझै पनि विभेद र बहिष्करण भोग्दै आएका छन् ।
