मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्रीले प्रचार गरेपछि डीडीसी उत्पादनको माग बढ्यो, मूल्य पनि बढाइयो
प्रधानमन्त्रीले प्रचार गरेपछि डीडीसी उत्पादनको माग बढ्यो, मूल्य पनि बढाइयो

। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)ले धारासायी बन्दै गएको सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)का उत्पादनको प्रचार गरेपछि बजारमा माग बढेको छ ।

माग बढेसँगै डीडीसीले अत्याधिक खपत हुने केही उत्पादनको मूल्य सुटुक्क बढाएको छ । डीडीसीले दूध, दही, घिउ र पनिरको मूल्य वृद्धि गरेका हो । विक्रेताहरूका अनुसार डीडीसीका उत्पादनको भाउ २ रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म बढाइएको छ ।




दूधको मूल्य भने बुधबारबाट बढाइएको हो । पनिर, घिउ र दहीको मुल्य केहीदिनअघि बढाइएको थियो ।

विक्रेताहरूका अनुसार १५० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री हुने दहीको मूल्य १६० रुपैयाँ पुगेको छ । ४० रुपैयाँमा पाइने २०० ग्राम दहीको मुल्य ४५ रुपैयाँ पुगेको छ । आधा लिटर दहीको (बट्टावाला) मूल्य पहिले ८० रुपैयाँ थियो । अहिले बढेर ८५ रुपैयाँ पुगेको छ ।




दूधको प्रतिपोका आधा लिटरमा १ रुपैयाँ बढाइएको छ । कम फ्याट भएको स्ट्यान्डर्ड दूध आधा लिटरको ४९ रुपैयाँ थियो । वृद्धि गरेर ५० रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो । फ्याट भएको दूधको मूल्य भने यथावत छ ।

विराटनगरको बजारमा खुला दूध ८० रुपैयाँ प्रतिलिटर बिक्री हुन्छ । डीडीसीले भने कम क्रिम भएको स्ट्यान्डर्ड दूध लिटरको एक सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । डीडीसीले क्रिम भएको दूध १२० रुपैयाँ लिटर बिक्री गर्छ ।

घिउको मूल्य १०० रुपैयाँ बढाइएको छ । प्रतिलिटर ११५० रुपैयाँ पर्ने घिउको मूल्यमा १०० रुपैयाँ वृद्धि गरी १२५० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । पनिरको मूल्यमा प्रति किलो ५० रुपैयाँ बढाइएको छ । पहिले किलोको ८२५ रुपैयाँ पर्ने पनिरको मूल्य अहिले ८७५ रुपैयाँ पुगेको छ । विराटनगरका किराना पसल सञ्चालक अनिल बरालका अनुसार डीडीसीको पनिरको दुई सय ग्रामको १ पिसमा १० रुपैयाँ बढेको छ ।

माग पुर्‍याउन गाह्रो

प्रधानमन्त्री बालेनले केहीदिनअघि फेसबुकमार्फत डीडीसीका उत्पादनको प्रचार गरेका थिए । त्यसपछि यसप्रति आकर्षण बढेर माग पनि बढेको डीडीसीका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेको दाबी छ । उनकाअनुसार संस्थानका दुग्धजन्य पदार्थको माग ५० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ ।

माग बढ्दा संस्थानलाई सामग्रीको मौज्दात राख्नसमेत धौ–धौ परिरहेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री ज्युले डीडीसीका उत्पादन प्रयोग गरेपछि बजारमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । अहिले माग यति धेरै छ कि हामी उत्पादन क्षमता बढाउनु पर्ने दबाबमा छौं,’ महाप्रबन्धक पाण्डेले भने ।

उनका अनुसार लेकाली र हिमाली क्षेत्रबाट आउने घिउ र चिजको माग अत्याधिक छ । डीडीसीका अन्य उत्पादनको माग पनि बढेको उनले बताए । ‘अहिले हाम्रो ध्यान उत्पादन क्षमता वृद्धि र संकलन केन्द्रहरूको सुदृढीकरणमा केन्द्रित गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजारमा माग अनुसारको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादन प्लान्टहरूको क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ ।’

उनले मूल्यवृद्धि नभई केही उत्पादनमा मूल्य समायोजन मात्रै गरिएको दाबी गरे । निजी क्षेत्रका उत्पादनको तुलनामा डीडीसीको मूल्य अझै पनि सुलभ रहेको उनको भनाइ छ

अहिले किसानको बक्यौता रकम भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइएको महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर दिने गरी निष्कासन गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ । बैंकले ‘६ प्रतिशत आरबिबिएल डिबेन्चर २०८९’ नामको ऋणपत्रमा आज असोज २९ गतेदेखि आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । सात वर्ष अवधिको उक्त ऋणपत्रमा कात्तिक १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त अवधिमा पूर्ण ...
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बर्दिया र रौतहटका उखु किसानलाई अनुदान बापत १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि निकासा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको उखु उत्पादनमा आधारित अनुदान बापत पाउनुपर्ने उक्त रकम मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा निकासा गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम बर्दिया र रौतहटका ४ ...
। अर्थ मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीले राजस्व संकलन प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक अर्थ बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै अर्थले खर्चको दायित्व बढ्ने, नाका बन्द हुने र कर छुट लगायत प्रावधानले चालु आव २०८३/८४ मा स्रोतमा थप चाप पर्ने बताएको हो । मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हुने ...
। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै गत आव २०८२/८३ (सन् २०२७) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रक्षेपण पनि आईएमएफले गरेको छ । आईएमएफले मंगलबार सार्वजनिक गरेको उसको फ्ल्यागसिप प्रकाशन ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक’ (डब्लूईओ) को अक्टोबर संस्करणले यस्तो प्रक्षेपण गरेको ...
: सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब ६७ करोड रुपैयाँको धान खरिद गर्ने भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको पहलमा मन्त्रालयले वैज्ञानिक ढंगबाट निर्धारण गरेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमबराबरको धान खरिद गर्ने भएको हो। धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५ हजार टन धान खरिद गर्ने योजना बनाएको ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम