: जापान सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने युवापुस्ताको सुरक्षाका लागि प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ। मंगलबार बसेको सञ्चार मन्त्रालयको सरकारी कार्यदलको बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूको जिम्मेवारीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
कार्यदलका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरणमा कडाइ गर्नुका साथै नाबालिगहरूका लागि केही सुविधाहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, विश्वका अन्य देशहरूमा जस्तो निश्चित उमेर समूहलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमाथि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु भने उपयुक्त नहुने कार्यदलको ठहर छ।
सञ्चार मन्त्रालयको सो कार्यदलद्वारा तयार पारिएको मस्यौदा प्रतिवेदनमा उमेर नपुगेका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि विभिन्न उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य युवापुस्तामा बढ्दो सामाजिक सञ्जालको लतलाई कम गर्नु र उनीहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्नु हो।
पछिल्लो समय स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगसँगै यसका हानिकारक प्रभावहरू बढ्दै गएका छन्। विशेष गरी आपराधिक गतिविधिहरूमा नाबालिगहरूको संलग्नता बढेपछि जापानी सरकारले यो कदम चालेको हो। तर, आधुनिक समयमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चारको एक महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य माध्यम बनिसकेकाले कार्यदलले उमेरका आधारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावनालाई भने अस्वीकार गरेको छ।
हालसम्म जापानमा मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले हानिकारक वेबसाइटहरू ब्लक गर्ने (फिल्टरिङ सेवा) र अभिभावकहरूले घरमा गर्ने निगरानीमा मात्र सुरक्षाका उपायहरू सीमित थिए।
यसै विषयलाई ध्यानमा राख्दै गत वर्षदेखि आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले युवा प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र स्मार्टफोनको सञ्चालन प्रणाली (अपरेटिङ सिस्टम) प्रदायक कम्पनीहरूको भूमिका बढाउने विषयमा गहन छलफल गरिरहेको छ।
आगामी ग्रीष्म ऋतु (गर्मी महिना) सम्ममा बुझाइने अन्तिम प्रतिवेदनका आधारमा त्यहाँको 'बालबालिका तथा परिवार एजेन्सी'ले आवश्यक कानुनी परिमार्जन र ठोस उपायहरू तय गर्ने जनाइएको छ।
