। नेपालमा बर्सेनि देखिने रासायनिक मलको हाहाकार समाधान गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत एक महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘कम्पनी मोडेल’ मा ‘ग्रिन युरिया’ (हरित युरिया) मल उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
आगामी आव २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य मार्फत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडेलमा ग्रिन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख गरेको हो ।
निजी क्षेत्रबाट ग्रिन युरिया उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी प्राधिकरणले सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने समेत वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न उत्पादित मलको खरिद ग्यारेन्टी (पीपीए) गर्ने र सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति लिएको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अम्सुकिरण शाहीका अनुसार हाइड्रोजनलाई छुट्याएर ग्रिन युरिया बनाउन लागिएको हो ।
विश्वव्यापी रूपमा नै चर्चामा रहेको ग्रिन हाइड्रोजनले नेपालमा समेत बजेटमै समावेश गरिएपछि चौतर्फी चासो बढेको हो ।
सरकारले यो विषयमा विभिन्न ३ वटा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले नेपालमै ग्रिन युरिया मल उत्पादन गर्न सकिने देखाएको थियो । सोही आधारमा यो प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारले पहिलो पटक बजेटमा समावेश गरेको हो ।
सुरुमा उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवबीच छलफल भएको थियो । छलफलपछि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।
त्यसका लागि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई केन्द्रमा राखिएको थियो । सिमेन्ट उद्योगबाट निस्किने वायुलाई नै फ्युजन गरेर युरिया मल बनाउने भन्ने हो । तर, हाल उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द अवस्था छ ।
सरकारले यसलाई सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । सोही आधारमा उक्त उद्योगबाट निस्किने वेस्ट ग्यासबाट ग्रिन युरिया मल बनाउने योजना रहेको शाहीको भनाइ छ ।
के हो ग्रिन युरिया ?
सामान्यतया रासायनिक मल उत्पादन गर्दा प्राकृतिक ग्यास वा कोइलाजस्ता जिवाष्म इन्धन प्रयोग गरिन्छ, जसले वातावरणमा कार्बन उत्सर्जन बढाउँछ । तर, नेपालमा उपलब्ध प्रचुर जलविद्युत् प्रयोग गरी पानीबाट हाइड्रोजन अलग गरेर बनाइने मल नै ग्रिन युरिया हो । यो पूर्णत: वातावरणमैत्री हुनुका साथै स्वदेशी कच्चापदार्थ (बिजुली र पानी) मा आधारित हुने शाहीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार ग्रिन युरिया उत्पादनका लागि मुख्य तीन वटा कच्चापदार्थ आवश्यक पर्छन् । जसमा विद्युत, पानी र कार्बनडाइअक्साइड (सीओ२) तत्व छन् ।
सुरुमा बिजुली प्रयोग गरी पानी (एचटूओ) लाई विच्छेदन गरेर हाइड्रोजन ग्यास निकालिन्छ । त्यसपछि हावाबाट नाइट्रोजन र निकालिएको हाइड्रोजन मिसाएर अमोनिया तयार पारिन्छ । अमोनियामा कार्बनडाइअक्साइड मिसाएपछि ठोस युरिया मल बन्ने शाहीले बताए ।
नेपालमा कार्बनडाइअक्साइडका लागि उदयपुर सिमेन्ट जस्ता उद्योगबाट निस्कने धुवाँ (वेस्ट ग्यास) लाई ‘क्याप्चर’ गरेर प्रयोग गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
‘सिमेन्ट उद्योगबाट म्यासिभ रूपमा सीओ२ निस्किरहेको हुन्छ, त्यसलाई उपयोग गर्दा एकातिर प्रदूषण घट्छ भने अर्कातिर सस्तोमा मल उत्पादन हुन्छ,’ शाहीले भने ।
नेपालमा कार्बनडाइअक्साइडका लागि उदयपुर सिमेन्ट जस्ता उद्योगबाट निस्कने धुवाँ (वेस्ट ग्यास) लाई ‘क्याप्चर’ गरेर प्रयोग गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
बजेटमा उल्लेख भए अनुसार निजी क्षेत्रलाई यस उद्योगमा लगानी ल्याउन सरकारले विशेष सुविधा दिनेछ । प्राधिकरणले सहुलियत दरमा उद्योगलाई बिजुली दिने र सोही आधारमा तत्काल परीक्षणका रूपमा ग्रिन युरिया मल उत्पादन गर्ने सरकारको योजना छ ।
‘हामीले ५ रुपैयाँमा बत्ती दियौं भने नेपालमै वार्षिक ठूलो मात्रामा युरिया उत्पादन गर्न सकिने क्षमता छ,’ उनले भने ।
उत्पादित मल सरकारले नै किनिदिने सुनिश्चितता गरेपछि निजी लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा कत्तिको सम्भव छ ?
नेपालमा यसको प्राविधिक अध्ययन काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरिरहेको छ । हाल साढे दुई मेगावाट क्षमताको पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने तयारी छ । वर्षायाममा बढी हुने बिजुलीलाई मल उत्पादनमा प्रयोग गर्दा विद्युत् खेर नजाने उनको भनाइ छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गरिरहेका छन् ।
छिमेकी भारतमा पनि विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत नै ग्रिन हाइड्रोजन विभाग बनाएर काम भइरहेको छ ।
सम्भावना हुँदाहुँदै केही कानुनी र प्राविधिक चुनौती भने बाँकी नै छन् । प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य शाहीका अनुसार हाइड्रोजनको गुणस्तर चेक गर्ने र यसलाई नियमन गर्ने ‘नियामक निकाय’ नेपालमा अझै छैन । त्यस्तै हाइड्रोजन ग्यास निकै प्रज्वलनशील हुने भएकाले यसको सुरक्षा र गुणस्तर नियन्त्रणमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले बर्सेनि अर्बौैं रुपैयाँको रासायनिक मल आयात गर्दै आएको छ । सरकारले बजेट मार्फत अघि सारेको ग्रिन युरियाको अवधारणा सफल भए नेपाल मलमा आत्मनिर्भर मात्र नभई, स्वदेशी जलविद्युत् खपतमा समेत नयाँ आयाम थपिने सरकारको अपेक्षा छ । प्राधिकरणले यसलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
विज्ञको प्रश्न– प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन गर्ने कि मल बनाउने ?
सरकारको उक्त योजनालाई विज्ञहरूले अनौठो योजना भनेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको काम विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण रहेको बताउँदै मल उत्पादनतर्फ लाग्न नहुने तर्क उनीहरूको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले प्राधिकरणको काम मल बनाउने कि विद्युत्सँग सम्बन्धित काम गर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।
‘विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग मिलेर ग्रिन युरिया मल बनाउने भनेको छ, प्राधिकरणको काम मल बनाउने हो ? प्राधिकरणको काम विद्युत्सँग सम्बन्धित सेवा दिने र विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमा बरु कसरी त्यसलाई एकदम विशेष बनाउन सकिन्छ ?,’ उनले भने, ‘कसरी त्यसलाई बढी भरपर्दो काम गराउन सकिन्छ, त्यतातर्फ जानुपर्नेमा अब विद्युत् प्राधिकरणले मल बनाउने, प्राधिकरणले विद्युत् खपत हुन्छ भनेर ईभी गाडीका पाटपुर्जा बनाउन लाउने, यो त पुनर्संरचनाको कुरोसँग पनि मेल खाँदैन ।’
एकातिर प्राधिकरणलाई ३ वटा कम्पनीमा विभाजन गर्ने भएको तर अर्कातर्फ मल उत्पादन गर्नेसमेत भन्ने विषय आफैंमा मेल नखाने उनको भनाइ छ ।
‘पुनर्संरचना गर्ने भनेपछि विद्युत् प्राधिकरण नै नहुने भो, एक प्रकारले टुक्राटुक्रा हुने भो सरकारको सोचमा, अनि कहाँबाट मल बनाउने ? किन मल बनाउनुपर्यो प्राधिकरणले ? निजी क्षेत्रले गरे हुँदैन ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
विद्युत् सेवामा काम गर्ने प्राधिकरणलाई मल बनाउने कुरो कहाँबाट कसले त्यसरी हालिदियो भन्ने गम्भीर विषय रहेको उनले बताए ।
