: सरकारले २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहका क्रममा सुरक्षा संयन्त्रको पाटोलाई छानबिन र अध्ययन गर्न बनेको समितिको म्याद थप गरेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कारबाही सिफारिस गर्न भन्दै उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा बनाएको समितिको ४५ दिन म्याद थप गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
समितिमा कार्कीसहित सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुवोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य छन्।
यसैबीच मानवअधिकार आयोगले पनि भदौ २३ र २४ गतेको घटना जेनजी आन्दोलनबारे छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित रास्वपाका १७ जना बहालवाला सांसदमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २४ गतेको विध्वंसलाई पूर्वयोजनाअनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्यको संज्ञा दिँदै आपराधिक गतिविधिका रूपमा हेरी सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले गत भदौ २३ गते भएको जेन–जी आन्दोलन र २४ को विध्वंसका बारेमा छुट्टै अध्ययन गरेको थियो। सोही अध्ययन प्रतिवेदनको निर्णय र सरकारलाई गरिएको सिफारिसका केही बुँदा बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ।
आयोगले भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेका कारण घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ। भदौ २३ को घटनाबाट प्रभावित आक्रोशित व्यक्तिका कारण सुरुवात भएको देखिए तापनि २४ को घटनाको प्रकृति अवस्था एकै समयमा एकै उद्देश्य लिई देशैभरि भएको देखिँदा पूर्वयोजनाअनुसार भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यता प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयका आइनपुगेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जानकारी गराएका थिए। तर, मानवअधिकार आयोगले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको जानकारी गराएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले मिडियामा २९ पेजको प्रतिवेदन देखिएको र १० हजारभन्दा बढी पेजको भएको सुन्नमा आएकाले आधिकारिकरुपमा आएपछि सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले समितिले अध्ययन गरेपछि गर्नुपर्ने काम अगाडि बढ्ने बताए।
