राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वाचापत्रमै लेखेको थियो— मन्त्रालय संख्या घटाउने। नेपालको संविधानले २५ मन्त्रालय बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। रास्वपाले गरेको वाचाबमोजिम नै मन्त्रालय १८ कायम गरिएको छ।
कति मन्त्रालय गाभिए, कति फुटे; अर्थात् मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिए। संख्या घटाउँदा प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ भन्ने मान्यतालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन, जायजै मान्नुपर्छ। यसअघिका सरकारहरूका पालामा दलीय भागबन्डाकै कारण मन्त्रालयको संख्या चार दर्जनसम्म पुगेको थियो। संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानमै व्यवस्था गरेर मन्त्रालय संख्या कटौती गरिएको थियो। दलीय भागबन्डाका लागि मन्त्रालय फुटाउने जोड्ने क्रम विगतमा हरेक सरकार बन्दा हुने गरेको यथार्थ हामीसामु छ।
अहिलेको सरकारले कसैलाई भाग दिनुपर्ने कुनै बाध्यता छैन। सोहीअनुसार मन्त्रालय कटौती गरेर स्वागतयोग्य नै कदम चाल्यो, तर मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुने गरी भएन। जस्तो कि वातावरण मन्त्रालय; जसलाई कृषिमा लगेर गाभिएको छ र जलवायु परिवर्तनजस्तो भयावह रूपमा देखा परेको संकटको मुद्दा ओझेल परेको छ। विश्वका विकसित देशका लागि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा रोमाञ्चक होला, तर नेपालका लागि संवेदनशील हो। नखाएको विष लागेजस्तो नेपाललाई भएको छ; किनभने नेपालले विश्व तापमान वृद्धिमा खासै योगदान गर्दैन, तर त्यसको प्रत्यक्ष भुक्तमान भएको छ। हाम्रा हिमालहरू पग्लिएका छन्। सुक्खा बढ्दै जाँदा तराई–मधेस मरुभूमीकरणको खतरामा परेको छ। अतिवृष्टि र अनावृष्टिले बाढीपहिरोको ठूलो जोखिमको भारी नेपालले बोक्नु परेको छ। विश्व मञ्चहरूमै नेपालले जोडतोडका साथ उठाइरहनुपरेको जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा हामी आफैं चाहिँ गम्भीर भएनौं भन्ने सन्देश वातावरण मन्त्रालयको विलीनीकरणले दिएको छ।
पञ्चायतकालमा वन र भूमि एकै डालोका मन्त्रालय थिए। तर समय र राजनीति फेरिएको मात्रै होइन, पृथ्वीकै वातावरण फेरिएको छ। तसर्थ वातावरण मन्त्रालय स्वतन्त्र र सबैतिर समन्वय गरी काम गर्न सक्ने गरी बन्नुपर्ने थियो। यही विषयका कार्यभार नै पाँच दर्जनभन्दा धेरै छन्, तर कृषिसँग जोडिएको छ र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ। कृषिप्रधान भनिएको देशमा कृषि नै स्वतन्त्र मन्त्रालय आवश्यक हो, त्यसका पनि धेरै कार्यभार छन्। अनि वातावरण देशभित्रको आन्तरिक सरोकारहरू सम्बोधनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू पनि हेर्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व भएको विषय हो। यसलाई छुट्टै र विशिष्टीकृत निकायकै रूपमा राखिनुपर्ने विज्ञ सरोकारवालाहरूको बुझाइलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन। यसो भन्दैमा मन्त्रालय संख्या बढाएर जानुपर्छ भन्ने होइन। मन्त्रालय नबढाइकनै वातावरणलाई प्राथमिकताका साथ राख्न सकिन्थ्यो भन्ने नै हो। समुद्रको पानीमा डुब्न आँटेका टुभालु र माल्दिभ्सले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी वातावरणसँग सम्बन्धित विशिष्ट मन्त्रालय बनाएका छन्।
हामी पनि जलवायु परिवर्तनको मार र उच्च जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये अग्रपंक्तिकै देश हौं। यसमा हामीले किन विचार पुर्याएनौं भन्ने प्रश्न पेचिलो छ। विशिष्ट र संवेदनशील मुद्दाहरूका लागि अलग्गै विशिष्टीकृत मन्त्रालय भइदिएको भए राज्यको विशेष नजर पर्ने थियो भन्ने जनअपेक्षा सर्वथा जायज छ। किनभने, जलवायु परिवर्तनको बहस हिमाल र नदीनालासँग मात्र होइन, अन्ततः सिंगो मानवीय अस्तित्वसँग जोडिएको सवाल हो। त्यसैले, मन्त्रालयको संख्या घटाउने नाममा अस्तित्व नै संकटमा पार्ने गरी वातावरणको मुद्दालाई ओझेलमा पार्नु अदूरदर्शिता शिवाय केही हुन सक्दैन।
