मुख्य समाचार
पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहलाई चार लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटी तिरे रिहा गर्न आदेश
पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहलाई चार लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटी तिरे रिहा गर्न आदेश

: पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहलाई चार लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटी तिरे रिहा गर्न आदेश दिएको छ । नागरिकता लिखत कीर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि पर्सा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रहरीले मंगलबार नियन्त्रणमा लिएका मेयर सिंहलाई मंगलबार नै अपरान्ह अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

पर्साको ठोरी गाँउपालिका–२ स्थित ठोरी जंगल रिसोर्टबाट मंगलबार बिहान मेयर सिंहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर पर्सा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । त्यसपछि मुख्य न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीले मेयर सिंहको बयान लिएका थिए । बयान सकिएपछि उनीविरुद्ध रेग्मीकै इजलाशमा थुनछेक बहस भएको थियो । थुनछेक बहसपछि रेग्मीको इजलासले झुठा विवरण पेश गरेर नागरिकता बनाएको कसुरमा १५ हजार र लिखतसम्बन्धी कसुरमा चार लाख रुपैंयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिकले जानकारी दिए ।

अदालतको आदेश अनुसार धरौटी रकम बुझाउने काम अहिले भइरहेको मेयर सिंहका प्रेस सल्लाहकार नवराज फुयाँलले जानकारी दिए । त्यसअघि थुुनछेक बहसका क्रममा जाहेरवाला वीरगञ्ज–३ का लियाकत अलीको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल) मनोज गुप्ता , अधिवक्ताहरु दिनानाथप्रसाद चौरसिया, विनय सिंह, रमेशप्रसाद, चन्द्रिका पटेल, मेराज मियाँ र सन्तोष श्रीवास्तवले बहस पैरुवी गरेका थिए । यसैगरी मेयर सिंहको तर्फबाट भने अभिवक्ताहरु रामेश्वर सेढाईँ, कमलमोहन पोखरेल, प्रमोद प्रसाद, अरुण ज्ञवाली र शिवबहादुर कोइरालाले बहस गरेको श्रेस्तेदार मल्लिकले जानकारी दिए ।



नागरिकता लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि पर्सा जिल्ला अदालतले मेयर सिंहविरुद्ध जेठ १२ गते पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । पर्सा जिल्ला अदालतले नागरिकता लिखत सम्बन्धि मुद्दामा मेयर सिंह, उनकी कान्छी श्रीमती सिधन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नगरपालिकाकी रिता भट्टराई र वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन स्थानीय पञ्जिकाधिकारी भिखारी रायविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

मेयर सिंहले रिता भट्टराईकी छोरी रुविना श्रेष्ठलाई आफ्नो छोरी बनाएर फर्जी जन्मदर्ताको आधारमा नागरिकता बनाएर लिखितसम्बन्धी कसुर गरेको आरोप थियो । जबकि मेयर सिंहले भट्टराई आफ्नो दोस्रो श्रीमती भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

जेठ १२ गते पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि त्यसको भोलिपल्टै जेठ १३ गते बिहान मेयर सिंह आफै पर्सा जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । तर त्यसदिन मुद्दाको चाप बढी भएका कारण आफूविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्था रहेको अदालत प्रशासनबाट जानकारी पाएपछि उनी त्यस दिन अदालतबाट फर्किएका थिए ।

सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार वीरगञ्ज–३ का लियाकत अलीले २०८० साल माघमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा मेयर सिंहविरुद्ध सरकारी कागजात कीर्ते र नागरिकता कीर्ते विषयमा उजुरी दिएका थिए । त्यहि उजुरीका आधारमा मेयर सिंहविरूद्ध चार वटा मुद्दा परेकोमा पर्सा जिल्ला अदालतले लिखतसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: झापाको अर्जुनधारामा एउटा बोलेरो पिकअपमा लोड भएको साल जातका तयारी काठजन्य सामग्रीसहित सशस्त्र प्रहरीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, सुरक्षा बेस शनिश्चरेका सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक अमरबहादुर भुजेलको कमान्डमा खटिएको गस्ती टोलीले अर्जुनधारा नगरपालिका–३ नेपालडाँडा क्षेत्रमा मंगलबार बिहान ७ बजे इलामबाट झापातर्फ आउँदै गरेको मे १ ज ११७८ नम्बरको बोलेरो ...
: वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार गर्ने काम रोक्न माग गर्दै स्थानीहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । बिकासको नाममा विनास गर्न नहुने भन्दै उनीहरुले डोजर आतंक बन्द गर्नुपर्ने मागसहित मंगलबार काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरुले वीरगञ्जको मेन रोडलाई शहरी मार्ग कायम गर्न पनि माग गरेका हुन् । साथै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले वीरगञ्जबासीलाई न्याय देऊ, ...
: सरकारले २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहका क्रममा सुरक्षा संयन्त्रको पाटोलाई छानबिन र अध्ययन गर्न बनेको समितिको म्याद थप गरेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कारबाही सिफारिस गर्न भन्दै उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा बनाएको समितिको ४५ दिन म्याद थप ...
: सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद बैठकका चारवटा निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न गठित समितिको म्या ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी ...
: सरकारले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्षमा कास्कीका बलभद्र बास्तोलालाई नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरलेले जानकारी दिए। उनका अनुसार समितिका सदस्यमा काठमाडौंका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मिनी सोती र काठमाडौंकी डा. रोहना श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरिएको छ।