पछिल्ला वर्षमा बजेट बढ्दो, घट्दो राजस्व संकलन र न्यून पुँजीगत खर्चको मारमा अर्थतन्त्र जेलिन पुगेको छ । यसको सिधा असर आर्थिक वृद्धिमा देखिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष अघिल्लोभन्दा बढाएर बजेट ल्याउने तर स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत व्यापक कटौती गर्ने बेथिति बढ्दो छ । यसरी सरकारको राजस्व र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य बर्सेनि अपूरो रहँदा विकास खर्च खुम्चिने र ऋणभार बढ्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ । न्यून आर्थिक वृद्धिसँगै राजस्व परिचालनको कमजोर अवस्थाले सरकारले ऋणको साँवाब्याज तिर्न र सामाजिक सुरक्षालगायत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नकै लागि पनि थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा विनियोजित संघीय बजेट वार्षिक औसत ३३.७ र यथार्थ खर्च औसत २६.८ प्रतिशत मात्र छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विनियोजन अनुपात आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबैभन्दा उच्च ३९.४ प्रतिशतसम्म पुगेकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३०.५ प्रतिशत छ । यस अवधिमा बजेटको वार्षिक औसत वृद्धिदर १२.३ प्रतिशत रहेको र कोभिड महामारी पछाडिका ५ आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

यसरी पुँजीगत बजेट विनियोजन, खर्च र गुणस्तर कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको अर्थविद् बताउँछन् । नयाँ लगानी थपिन कठिन मात्र नभई भएको लगानी (स्थिर पुँजी) पनि घटिरहेकाले मुलुकमा सन्तोषजनक आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको अर्थविद् डिल्लीराज खनालको टिप्पणी छ ।

‘विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा गत वर्षको सरकारको पुँजीको स्टक घटिरहेको देखाएको छ । यसको अर्थ अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आयो भन्ने हो,’ खनालले भने, ‘कुल लगानीमा सरकारको हिस्सा २० प्रतिशत हाराहारीमा रहे पनि यो निजी क्षेत्रको मार्गदर्शक हो । जब सरकारकै लगानी घटिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्ने अवस्था रहँदैन, अहिले पनि भएको त्यही हो ।’ सरकारले लगानी बढाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको खनालले बताए । ‘पछिल्ला वर्षमा पुँजीगत खर्चको आकार सामान्य बढेको देखिए पनि स्वरूपगत रूपमा प्रभावकारी (वास्तविक) खर्च घटेको छ,’ उनले भने, ‘चालु खर्चमा पनि अनुत्पादक र फजुल खर्चको हिस्सा धेरै छ । यसको सुधार गर्न चालु खर्च विनियोजनका लागि पनि ठोस मापदण्ड बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हालसम्म ठोस मापदण्ड नबनाई औचित्यबिनै चालु खर्च बढाउँदा ठूलो स्रोत खेर गइरहेको छ ।’

कर भुक्तानीका हिसाबले सबैभन्दा धेरै र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सुविधामा नेपालीको अवस्था दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कमजोर रहेको खनालले बताए । ‘बजेट विनियोजनदेखि नै सार्वजनिक खर्च प्रणालीमै व्यापक सुधार नगरेसम्म अहिलेकै हिसाबले गरिएको खर्च भविष्यमा निकै प्रत्युत्पादक हुन्छ,’ उनले भने, ‘किनकि हालको प्रणालीले कसैलाई जिम्मेवारीबोध गराएन । संरचनामै समस्या छ ।’ मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएजस्तै राजस्वको पनि मध्यमकालीन राजस्व संरचना बनाएर हालका विकृति सुधार्नुपर्ने उनको सुझाव छ । गएको एक दशकमा पुँजीगत खर्च वार्षिक कुल संघीय खर्चको औसत १९ र कुल पुँजीगत विनियोजनको वार्षिक औसत ६४.१ प्रतिशत मात्र भएको छ । यसले एकातिर पुँजीगत विनियोजन न्यून हुनु र अर्कोतर्फ विनियोजनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा खर्च नहुनुले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य प्रभावित देखिन्छ । उपलब्ध वित्तीय स्रोतको उच्चतम प्रतिफल दिने परियोजनामा कुशल विनियोजन हुन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको जानकार बताउँछन् । आयोजना कार्यान्वयनको जटिलता हटाएर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा सरकारको खर्चको अवस्थामा भने खासै सुध्रिएको छैन । यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ खर्ब ८० अर्ब कुल खर्च भएकामा यस वर्षको करिब साढे १० महिनासम्म १२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस अवधिमा औसतमा पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनको अवस्थामा पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । यसरी पुँजीगत खर्च विनियोजन, खर्च र गुणस्तर कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जारी गरेको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

गएको पाँच वर्षमा पनि औसतमा ४ प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भएको छ । यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४.४९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि (स्थिर मूल्यमा) भएकामा २०७८/७९ मा ५.२८ प्रतिशत पुगेको थियो । तर त्यसभन्दा पछिका तीन आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा कम छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्थिर मूल्यमा ३.६५ र उपभोक्ता मूल्यमा ३.८५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ । यो सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यभन्दा कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तोकेको छ ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा पछिल्ला वर्षमा राजस्व परिचालनमा शिथिलता आएको सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् । खासगरी कोभिडपछिका वर्षमा राजस्व बढी प्रभावित देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अघिका पाँच आर्थिक वर्षमा राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत रहेकामा त्यसपछिका पाँच आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ८.७ प्रतिशतमा झरेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसरी कुल विनियोजन बजेटको अनुपातमा पुँजीगत खर्च कम हुने र भएको खर्च पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित टेवा पुग्न नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कोभिडअघि पुँजीगत खर्च बढेको थियो, आर्थिक वृद्धि पनि राम्रो थियो । तर त्यो दिगो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यसले नेपालमा लगानी र खर्चबीचको तादात्म्य हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ ।’ बजेटको आकार र करको दर पनि बढिरहेको छ, केही रूपमा पुँजीगत खर्च पनि बढेकै देखिन्छ । ‘तर अपेक्षित रूपमा आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुका कारण राजनीतिक, नीतिगत र प्रशासकीय अस्थिरता, सुशासन, कठिन भूगोललगायत हुन्,’ श्रेष्ठले भने । अहिलेको प्रणालीमा सुधार नगरी अघि बढ्दा आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्छ, त्यसअनुसार राजस्व बढ्दैन, यसको प्रत्यक्ष असरस्वरूप सार्वजनिक ऋण बढ्छ । ऋणको साँवाब्याज तिर्न र चालु खर्च धान्न पनि थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहिरहे मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम उच्च रहन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो अवस्था आउन नदिन मुलुकको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि हालको संरचनामै व्यापक सुधार गर्नुपर्छ ।’ कुल खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा अधिक छ । पछिल्लो एक दशकमा कुल खर्चमा चालु खर्च औसत ६६, पुँजीगत खर्च १९ र वित्तीय व्यवस्था १४ प्रतिशत छ । सरकारी संरचनाको पुनःसंरचना, तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, संघीय परिवेशमा अनावश्यक संस्था र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरी चालु खर्च बढ्न नदिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । एक सय अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र निर्माणको आधार वर्षका रूपमा हेरिएको २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र लगानी विस्तारको वातावरण तयार गर्ने चुनौती छ । अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने निजी क्षेत्र गत वर्ष १९ प्रतिशतमा सीमित भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले देखाएको छ ।

राजस्व संकलनमा भारी गिरावट आएर सरकार दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि पनि सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । कोभिड महामारी, त्यसपछि सरकारले अपनाएको माग नियन्त्रण गर्ने नीतिको मारमा परेको निजी क्षेत्रले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा समेत ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार चालु मूल्यमा यस वर्ष कुल स्थिर पुँजी निर्माण १९ प्रतिशतले बढेकामा सरकारी लगानी ३३ प्रतिशतले घटेको छ भने संस्थाको लगानी सामान्य बढेको छ । सरकारी लगानी घट्दा खुद स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको कार्यालयले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबलमा आएको कमी, उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट सेवा एवं व्यापार क्षेत्रमा प्रवेश, घरजग्गा लगानीमा गिरावटका कारण निजी क्षेत्रको लगानी घटेको जानकार बताउँछन् ।

नेपालमा करको दर दक्षिण एसियामै उच्च छ । सर्वसाधारणले संघीय सरकारअन्तर्गत मात्र डेढ दर्जनभन्दा बढी प्रकारका कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी धेरै करका दर हुँदा पनि सरकारको ढुकुटी पछिल्लो समय घाटामा छ । २०८२ असार मसान्तमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब ४ करोडले ऋणात्मक थियो । यही १२ जेठसम्म १ खर्ब ९८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले ढुकुटी ऋणात्मक छ । यसरी संघीय सरकारको घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहको कोष बचतमा रहने क्रम भने यथावत् छ । भुक्तानी हुन बाँकी सरकारी दायित्व उच्च छ ।