मुख्य समाचार
अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुग्ध विकास संस्थानबाट केही महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा
अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुग्ध विकास संस्थानबाट केही महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा

— प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुग्ध विकास संस्थानबाट केही महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा रहेको विषयमा जाँचका लागि केही कागजात ल्याइएको सीआईबीका एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई बताए । उनले डीडीसीबारे कुन उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको हो भन्नेबारे खुलाएनन् ।

सरकारले डीडीसी सुधारका लागि भन्दै हालै संस्थानलाई ९ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले कर्मचारीहरूले सित्तैमा उपभोग गर्दै आएको दूध र घिउको सुविधा तत्काल रोक्नसमेत निर्देशन दिएकी थिइन् ।

दूध संकलनदेखि दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरण, बिलिङ प्रणाली, लेखा प्रणाली, सम्पत्ति तथा जिन्सी अवस्थालगायत संस्थानबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे सुधारका बुँदाबमोजिम ३ महिनाभित्र विद्युतीय अभिलेखीकरणमा आबद्ध गर्नसमेत निर्देशन दिइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले डीडीसीको चिज खाँदै गरेको तस्वीर सार्वजनिक गरेपछि संस्थानको चर्चा भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— गत चैत १३ गते गठन भएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले दुई महिना पूरा गरेको छ । सरकार गठन भएकै दिन बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गर्दै सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक गर्‍यो । सरकारको दाबी थियो, अबको शासनशैली परम्परागत ढर्राबाट फरक हुनेछ, सेवा प्रवाह छिटो हुनेछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनेछ ...
— साउथ एसिया वाइल्डलाइफ इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (सवेन) का महासचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेट गरेका छन् । भेटमा महासचिव डा. आचार्यले सवेनको आगामी महासभाका बारेमा जानकारी गराउँदै उक्त कार्यक्रमको आयोजनाका लागि नेपाल सरकारको सहजीकरण र समर्थनका लागि अनुरोध गरेका छन् । सवेन दक्षिण एसियाली देशहरूको एक अन्तरसरकारी संगठन हो, जसको सचिवालय काठमाडौंमा छ । संगठनमा ...
— नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई १० हजार रुपैयाँमा पठाउन नसक्ने भन्दै सरकारसमक्ष वैज्ञानिक रूपमा दुई महिनाको तलबबराबरको सेवा शुल्क निर्धारण गर्न माग राखेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागबाट खटिने अनुगमन टोलीबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि धरपकड हुन थालेपछि उनीहरूले सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग अगाडि ...
— नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले बिहीबार सात वटा विषयगत उपसमिति गठन गरेको छ । प्रतिष्ठानको बुधबार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार विभिन्न नीति तथा सामाजिक विषयमाकेन्द्रित उपसमितिहरू गठन गर्दै संयोजक तोकेको हो । जस अनुसार अर्थ योजना तथा पार्टीको नीति, दृष्टि र योजनासम्बन्धी उपसमितिको संयोजकमा गोविन्दराज पोख्रेललाई तोकेको छ । उक्त उपसमितिले निजी ...
— कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा बुधबार सार्वजनिक २३–२४ भदौको जेन-जी घटनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले सरकारले गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको आफ्नो दाबीलाई पुष्टि गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वयं ...