— कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा बुधबार सार्वजनिक २३–२४ भदौको जेन-जी घटनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले सरकारले गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको आफ्नो दाबीलाई पुष्टि गरेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वयं कार्की आयोगका अध्यक्षमाथि समेत दोष देखाउँदै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको र उक्त प्रतिवेदन निर्वाचन अगाडि सार्वजनिक नगरिनुको नियोजित उद्देश्य र निष्पक्षतामाथि गरेको शंका पुष्टि भएको उल्लेख छ ।
कांग्रेसले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहेको आयोगको निष्कर्षलाई सकारात्मक रूपमा लिएको तर त्यसपछि आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध हिंसात्मक गतिविधि भएको, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र हत्या भएका घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने तथा निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको उल्लेख छ । कांग्रेसले यस्ता गतिविधिमा संलग्न जोसुकै व्यक्ति जुनसुकै पदमा भए पनि राजनीतिक संरक्षणबिना कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यसैगरी राज्य संयन्त्रबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि पनि संवैधानिक तथा कानुनी दायराभित्र रही कारबाही हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय भएको र सर्वोच्च अदालतले समेत आयोगका सिफारिसहरू सरकारका लागि बाध्यकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेको उल्लेख गर्दै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार संग आग्रह गरेको हो ।
‘हामी स्पष्ट छौं, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग देशको संवैधानिक निकाय भएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत आयोगका सिफारिसहरू सरकारका लागि बन्धनकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा राज्यका सम्बद्ध अंगहरूले आयोगको सिफारिसलाई संवैधानिक दायारभित्र रही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ कांग्रेसले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छ ।
कांग्रेसले सरकारसमक्ष आयोगको सिफारिसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न, हिंसात्मक घटनामा संलग्नमाथि निष्पक्ष कारबाही अघि बढाउन, मृतक तथा घाइतेका परिवारलाई न्याय र राहत दिन, निजी क्षेत्रको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक सुधार गर्न माग गरेको छ ।
कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई भिडतन्त्रका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै अराजक हिंसा र राज्यद्वारा हुने असंयमित बल प्रयोग दुवै अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
