: सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णयविरुद्धको विवाद संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ।
विवादमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल,डा.नहकुल सुवेदी,विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ।
यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषय संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउन आदेश दिएको थियो।
अधिवक्ता गीता थापाले अध्यादेश बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरेको थियो। त्यसविरुद्ध थापाले पुनः रिट दायर गरेकी हुन्। अब उक्त रिट दर्ता हुने वा नहुने भन्ने विषयमा संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्नेछ।
सरकारले संसद छल्ने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद काम,कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ ल्याएको तथा उक्त अध्यादेश संविधानविपरीत रहेको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ।
योसँगै प्रधानन्यायाधीश शर्माको सिफारिसविरुद्ध दायर भएका तीनवटा रिटमध्ये अन्य दुई दरपीठविरुद्धका रिटलाई भने सर्वोच्च अदालतले सदर गरिसकेको छ।
