मुख्य समाचार
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने

: पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल प्रेस युनियनको ३५औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले नेपाली जनता प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सुन्न आतुर रहेको बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई देशको आर्थिक अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे स्पष्ट दृष्टिकोण दिनुपर्छ। सम्पूर्ण नेपाली जनता त्यो सुन्न आतुर छन्।’

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि विश्वभर चुनौती बढिरहेको उल्लेख गर्दै यादवले नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थालाई सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको बताए। ‘संसद सरकार, न्यायालय र राष्ट्रपतिको संस्थाबीच समन्वय भएर मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी हो, प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना भइसक्यो, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने, म पूर्वराष्ट्रपति, अहिले नागरिक छु, म आशा गरिरहेको छु कि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र दिवसमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ।’



संघर्षका उपलब्धिबारे र मुलुकलाई कता लैजाने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण सुन्नका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता आतुर छन्, उहाँको मुखबाट सुन्नुपर्ने, उहाँले देश र संसदलाई अहिलेसम्म सम्बोधन गर्नुभएको छैन। आशा गरौं, हाम्रो गणतन्त्र संस्थागत हुँदै जान्छ। युवा संसद र सरकारमा आएका छन्, यो नेपाली जनताको एक सय वर्षको योगदानको उपलब्धि हो, यसलाई संस्थागत गरेर कसरी अघि बढाउने उहाँहरूले राम्रोसँग सोच्नुहोस्,’ उनले भने।

पूर्वराष्ट्रपति यादवले संविधान समयानुकूल परिमार्जन हुँदै दीर्घकालसम्म कायम रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे। उनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै देशलाई सही दिशामा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।

यादवले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति संकेत गर्दै नयाँपुस्ताले प्राप्त जनमतलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जनताले ठूलो आशाका साथ नयाँ शक्तिलाई समर्थन गरेका छन्। अब यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै देशलाई सही बाटोमा लैजानुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको पनि हो।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको आठौँ बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले ...
: प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडियाको आवरणमा उच्छृंखल गतिविधि बढेको भन्दै चिन्ता जनाएको छ। काउन्सिलले आफ्नो स्वअनुगमनबाट सञ्चार क्षेत्रमा गम्भीर प्रवृत्ति देखिएको बताउँदै मर्यादित पत्रकारिता गर्न अपिल गरेको हो। सहप्रशासकीय अधिकृत तथा सहप्रवक्ता रामशरण बोहराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनलाइन न्यूज पोर्टल दर्ता गरेर सामग्री नहाल्ने, तर भ्युअर र ‘मोनिटाइजेसन’ बढाउन युट्युब, फेसबुक पेज तथा रिलमार्फत अपुष्ट सामग्री ...
: रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरस्थित पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा भएको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका मोटरसाइकल चालकको पहिचान खुलेको छ। उनी रौतहटकै चन्द्रपुर नगरपालिका—१ पौराई निवासी २६ बर्षीय शेख गुलाम रहेको प्रहरीले जनाएको छ । गुलामको बसको ठक्करबाट घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । राजविराजबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ७२४८ नम्बरको यात्रुबाहक बसले पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको ...
: सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा मुलुकको समग्र आर्थिक बृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८२ /८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, व्यापार अवरोध र मध्य पूर्वमा जारी द्वन्द्व लगायत प्रतिकूल विश्व परिवेशका बाबजुद चालु आर्थिक वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ...
: सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णयविरुद्धको विवाद संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ। विवादमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल,डा.नहकुल सुवेदी,विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ। यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषय ...