। सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच विस्तार भइरहेको देखाए पनि उच्च शिक्षा र माध्यमिक तहको भर्नादरमा गम्भीर नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याएको छ।
विद्यालय तहमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढे पनि माध्यमिक तहमा पुग्दा बीचमै पढाइ छाड्ने दर उच्च देखिएको छ । वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेशिने युवाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ।
शैक्षिक सत्र २०८२ मा आधारभूत तह (कक्षा १-८) को खुद भर्नादर ९७.८ प्रतिशत रहेको छ । तर, माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) को खुद भर्नादर भने घटेर ३५.४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
यसले आधारभूत तह पार गरेपछि विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्ने ड्रपआउट दर उच्च रहेको देखाउँछ ।
मुलुकभर कुल विद्यालयको सङ्ख्या ३५ हजार ९५१ पुगेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार, कुल विद्यालयमध्ये सामुदायिक विद्यालय ७१.२७ प्रतिशत र संस्थागत (निजी) विद्यालय २४.८७ प्रतिशत रहेका छन् ।
कुल विद्यार्थीमध्ये ६२.२ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा र ३७.८ प्रतिशत विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।
अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान र वृद्धिदर
चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि १.५० प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष यो वृद्धिदर २.३६ प्रतिशत थियो ।
आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ९.२२ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन तहको सरकारको एकीकृत खर्चमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा ११.० प्रतिशत खर्च भएको देखाएको छ ।
शैक्षिक नतिजामा सुधार
शैक्षिक सत्र २०८२ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सहभागीमध्ये ६६.० प्रतिशतले ग्रेडेड (उत्तीर्ण) नतिजा हासिल गरेका छन् ।
त्यसैगरी, कक्षा १२ को परीक्षामा नन-ग्रेडेड (पुनः परीक्षा दिनुपर्ने) विद्यार्थीको अनुपात ३८.८३ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन गत वर्ष ४७.८५ प्रतिशत थियो ।
मुलुकमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको युवा साक्षरता दर ९४.२ प्रतिशत पुगेको छ ।
वैदेशिक अध्ययन गर्ने केही घटे
नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ लाख ४५ हजार ७ सय ७० पुगेको छ ।
उच्च शिक्षामा सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन संकायमा ५०.५ प्रतिशत विद्यार्थी छन् भने कृषि संकायमा सबैभन्दा कम ०.१५ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी रहेका छन् । यसले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण वा पहुँच कम रहेको देखाउँछ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या ८५,३०६ रहेको छ । यद्यपि, अघिल्लो वर्षको सोही अवधि (१ लाख २३ हजार ५ सय ८९) को तुलनामा यो सङ्ख्या केही घटेको छ ।
शिक्षक व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास
आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार, सामुदायिक विद्यालयमा प्रति शिक्षक विद्यार्थी सङ्ख्या औसत २४ रहेको छ भने संस्थागत विद्यालयमा यो सङ्ख्या २९ छ ।
शिक्षकहरूमा लैङ्गिक असमानता स्पष्ट देखिएको छ। आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको अनुपात ४९.१ प्रतिशत रहे पनि माध्यमिक तहमा यो अनुपात जम्मा २२.९ प्रतिशत मात्र छ ।
पूर्वाधारतर्फ, मुलुकभर सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमध्ये ८५.४ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ ।
२९.६ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि (आईटी) ल्याबको विस्तार भएको छ ।
आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म) का करिब २७ लाख विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच विस्तार र पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति भएको देखाएको छ ।
तर, माध्यमिक तहको न्यून भर्नादर, प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको कमी र उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको ठूलो सङ्ख्याले शिक्षाको गुणस्तर र रोजगारीमुखी शिक्षा प्रणाली निर्माणमा सरकारले थप प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
