। पूर्वमिस नेपाल तथा रास्वपा सांसद अनुष्का श्रेष्ठले ‘अरेन्ज इकोनमी’ लाई सघाउने हिसाबले फिल्म विधेयक बनाउनु पर्ने बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
अब आउने चलचित्र कानुनले विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन मात्र नगरि, अब आउने चुनौतीलाई पनि सकारात्मकरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । ‘अरेन्ज इकोमोनीलाई सघाउने जुन कुरा हुँदैछ, यो निकै सकारात्मक कुरा हो’ उनले भनिन् ।
उनले ६ बुँदामा आफ्नो धारणा राखेकी थिइन् । विधेयकमा चलचित्रको परिभाषा के हुने भन्ने कुरा स्पष्टरुपमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेट र रनटाइमको सीमादेखि सर्ट, फिचर फिल्मको छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण हुनुपर्छ । नत्र अनलाइन कन्टेन्टलाई पनि मान्छेले चलचित्र भने भने त्यो गाह्रो पर्न जाला’ उनले भनिन् ।
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा पारदर्शी र योग्यताको मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यसको लागि सिफारिस समिति बनाउन सकिने उनको धारणा छ । न्यूनतम १५ वर्षको अनुभव भएको फिल्मकर्मीलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
विदेशी ओटीटी प्लाटफर्मको लागि बेग्लै खाका चाहिने उनको भनाइ छ । यसका लागि सूचना तथा संचार मन्त्रालय र टेलिकमसँग सहकार्य गरेर संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
चलचित्र जाँच समितिको अधिकारको विवेकको पनि जोखिम रहेको देखिने बताउँदै अनुष्काले कस्ता फिल्मलाई प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने आधार स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘यसमा डिस्क्लेमर थप्न सकिन्छ । सबै दृश्यलाई काँटछाँट गर्दा कथा मर्न सक्छ । क्लासिफिकेसन र वर्गीकरणको कुरा पनि आउला’ उनले भनिन् ।
उनले सरकारलाई भार नपर्ने गरि चलचित्र विकास कोष (फिल्म फन्ड) बनाउन जरुरी रहेको समेत बताइन् ।