। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू भागेको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदद्वय मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने किटान गरेको छ ।
यस प्रकरणमा रास्वपाका नेताद्वय झा र ढकालको भूमिका र संलग्नताका विषयमा पनि अनुसन्धान गरेर कानुन बमोजिम कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो ।
लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूमा यी नेताहरूको उपस्थिति र भूमिकाले गर्दा अनुसन्धानको घेरामा उनीहरू पनि परेका हुन्।
प्रतिवेदनको प्रकरण १५ मा कारागार प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको बयान एक-अर्कासँग पूर्ण रूपमा बाझिएको उल्लेख छ।
अनुसन्धान समितिको सोधपुछका क्रममा जेलर सत्यराज जोशीले आफू लामिछानेका सहयोगी र समर्थकहरूको निरन्तरको डर, त्रास र धम्कीपूर्ण दबाबमा परेर लामिछानेलाई कारागारबाट छोड्ने पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बयान दिएका छन्।
तर, रवि लामिछानेले भने त्यसको ठीक विपरीत जेलरले नै आफूलाई ‘तपाईँ बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भन्दै कारागारबाट बाहिर पठाएको दाबी गरेका छन्।
जेलरले दबाबमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि सो घटनाबारे तत्काल सम्बन्धित निकायमा कुनै जानकारी नगराउनुले उनको कार्यशैलीमाथि पनि गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार, यस घटनामा १३,५८५ कैदीबन्दी र ९७४ उमेर नपुगेका कैदीहरू कारागारबाट भागेका थिए भने उक्त क्रममा १० जनाको मृत्यु भएको थियो। भागेका कैदीहरूले पुनः अपराधमा संलग्न भई समाजमा भय र त्रासको वातावरण सिर्जना गरेका छन्।
आयोगले भनेको छ, ‘गैरकानूनी रूपमा कारागारबाट बाहिरिएका व्यक्तिहरूका कारण नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र अपराध पीडितको हक हनन भएको छ।’
मानव अधिकारको आधुनिक अवधारणालाई टेकेर आयोगले राजनीतिक व्यक्तिहरू र उनीहरूका सहयोगीहरू पनि मानव अधिकार परिपालनामा समान रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
