। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्ने बताएको छ । आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यी विषय उल्लेख छन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्री जीत शेरचनले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक–२०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी’ को लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट केन्द्रित गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले संघीयता सुदृढीकरण, जनमुखी सेवा, सामाजिक न्याय, समन्वय र साझेदारी, वातावरणमैत्री पूर्वाधार, राजस्व सुधार तथा बजेट अनुशासनलाई आगामी बजेटका मूल आधार बनाएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने, एकीकृत तथा नमुना स्याटेलाइट कार्यालय सञ्चालन गर्ने तथा नागरिक सहभागिता बढाउने नीति लिइएको छ ।
आर्थिक क्षेत्र सुदृढीकरणअन्तर्गत उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र प्रविधिमैत्री कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा लगानी प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलका परियोजना अघि बढाइने जनाइएको छ ।
राजस्व वृद्धि गर्न नयाँ स्रोतको खोजी, विद्युतीय राजस्व संकलन प्रणाली, कर चुहावट नियन्त्रण तथा आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री शेरचनको भनाइ छ ।
कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, जलवायुमैत्री प्रविधि, कृषि एम्बुलेन्स, कृषि बीमा र न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री शेरचनले बताए । उनले रैथाने बाली, कृषि स्टार्टअप र निर्यातमुखी उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिइने सिद्धान्त र प्राथमिकता दिइने पनि जनाएका छन् ।
पर्यटनतर्फ ‘पोखरा जाऔँ प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यको डिजिटल नक्साङ्कन, ब्रान्डिङ, पूर्वाधार विकास र प्रचारप्रसार गरिने बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ । यस्तै ‘एक पालिका: एक गन्तव्य’ र आदर्श ग्राम कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने भनिएको छ ।
सरकारले औद्योगिक तथा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै स्थानीय मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने अर्थमन्त्री शेरचनले बजेटका प्राथमिकता पेस गरे ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य, अटिजम भएका बालबालिकाको उपचार, उच्च हिमाली स्वास्थ्य सेवा र आयुर्वेद चिकित्साको विस्तारमा जोड दिइएको छ। शिक्षामा ल्याब, डिजिटल शिक्षा, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्ने बताइएको छ ।
युवा तथा रोजगारी क्षेत्रमा उद्यमशीलता, खेलकुद, सीप विकास, रिटर्नी आप्रवासी पुन:एकीकरण तथा रोजगार विनिमय सेवा सञ्चालन गरिनेछ। सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, राइड सेयरिङ सेवा र उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियानलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी बजेटलाई उत्पादनमुखी, परिणाममुखी र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालको बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
