। प्राध्यापक र कर्मचारीलाई बाहिर काम गर्न अनुमति दिने त्रिविको विनियम नै नियम विपरीत भएकोले खारेज गर्न एक वर्ष अघि नै राष्ट्रिय सभाले निर्देशन दिएको पाइएको छ । त्यो निर्देशन पछि पनि विनियम मार्फत प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले स्वीकृति लिएर बाहिर काम गर्दै आएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई आंशिक रूपमा बाहिर काम गर्न अनुमति दिने गरेको विशेष रिपोर्ट गत ३० वैशाखमा अनलाइनखबरमा प्रकाशित भएको थियो ।
त्यसपछि त्रिविका शिक्षक र कर्मचारीले नियमसंगत रूपमा नै आंशिक रुपमा बाहिर काम गरिरहेको दाबी गरेका थिए । तर, राष्ट्रिय सभाले यसअघि नै त्रिविका विनियमहरू खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको पाइएको हो ।
त्रिविले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन निर्देशनालयसम्बन्धी विनियम–२०७३’ को व्यवस्था गरेको छ । यही विनियको आधारमा त्रिविले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई आंशिक रुपमा बाहिर काम गर्न अनुमति दिने गरेको छ ।
उक्त अनुमति पत्र देखाएर त्रिविका शिक्षक र कर्मचारीले निजी लगायतका विभिन्न संघ संस्थामा काम गर्ने ७८४ जनाको सूची पनि सार्वजनिक भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको उक्त प्रतिवेदनमा त्रिविका विनियहरू ऐन विपरीत रहेको भनिएको छ ।
पारित भएको प्रतिवेदनमा विनियमहरू खारेज गर्न भनिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार त्रिविले हालसम्म फरक–फरक प्रकृतिका ३५ वटा विनियम बनाएर काम गरिरहेको छ । यी विनियमहरू ऐन विपरीतका हुन् । त्यो मध्येको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन निर्देशनालयसम्बन्धी विनियम–२०७३ पनि एउटा हो ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।
‘प्रतिवेदनको सुझावलाई तत्काल प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन्छु,’ अध्यक्ष दाहालले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनेका छन् ।
