। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ । लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व नपाउँदासम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता नबोलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार तीन दिनभित्र पार्टी केन्द्रले पूर्व समझदारीअनुसार सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले पाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एमालेका चेतनारायण आचार्य छन् । २०८१ को साउन ७ गते एमालेका आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दा एमाले–कांग्रेसबीच गत चैतसम्म एमालेले नेतृत्व गर्ने र त्यसपछिको बाँकी अवधि कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो ।
कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश समितिले सोमबार मन्त्रीहरु फेरेर बजेटपछि मुख्यमन्त्री फेर्ने समझदारी गरेको थियो । तर सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि ४ घण्टा लामो समयसम्म बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसले नपाएसम्म हाल सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु मात्र फिर्ता नबोलाउने निर्णय गरेको छ ।
२७ सदस्यीय कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा २६ जना सहभागी मध्ये बर्दियाका भुवनेश्वर चौधरीले मन्त्री मात्रै फेरबदल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । अरु सांसदले मुख्यमन्त्री नै कांग्रेसले पाउनुपर्ने निर्णयमा सहमति जनाएका थिए ।
‘पूर्व समझदारी अनुसार सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले पाउनुपर्छ भनेर प्रदेश तथा केन्द्रीय नेतृत्वलाई समन्वय गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ,’ सांसद वीरबहादुर रानाले भने, ‘एमालेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाउँदा भएको भद्र समझदारी अनुसार कांग्रेसले केही महिना अगाडि नै मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने हो, जेसुकै कारणले ढिला भएपनि अब कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले पनि सरकारको नेतृत्व पार्टीले लिनेगरी अघि बढ्ने निर्णय भएको बताइन् ।
लुम्बिनीमा अब ८ मन्त्रालय रहने
दुवै दलबीच मुख्यमन्त्री पाउने दलले ३ जना मन्त्री र मुख्य मन्त्री नपाउने दलले ४ मन्त्री पाउनेगरी समझदारी भएको यसअघि भएको थियो ।
अहिले मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्रालय भएको प्रदेशमा अब ८ मात्रै मन्त्रालय रहने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख छ । ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बन्दा हाल मन्त्रिपरिषदमा रहेका जसपाका आदेशकुमार अग्रवाल र लोसपाका सन्तोष पाण्डे मन्त्री रहन पाउने छैनन् ।
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति भएपछि फेरिएको कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक समीकरणका कारण कांग्रेसबाट लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री को बन्छ भन्ने अझै अन्योल छ ।
लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी छन् । चौधरीले यसअघि पनि सरकारको नेतृत्व गरेकाले उनी फेरि मुख्यमन्त्री बन्न नहुने पक्षमा केही नेताहरु छन् । कांग्रेसका एक सांसदले पार्टीबाट चौधरी नै मुख्यमन्त्री दोहोरिने निश्चित नभएकाले छलफल र सहमतिबाट अर्को नेता पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने बताए ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले ८३ सांसद कायम छन्, जसमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७ र नेकपाका १२ सांसद छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ ।
