। बाल्टिक राष्ट्रहरूमा रहेका रुसी नागरिकहरूको मानव अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै रुसले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) जाने चेतावनी दिएको छ।
रूसी संचारमध्यम ‘तास’ का अनुसार, रुसले लाटभिया, लिथुआनिया र एस्टोनियासँग वार्ताको माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर सो प्रयास असफल भएपछि रुसले कानुनी बाटो रोज्ने निर्णय गरेको हो। रुसी विदेश मन्त्रालयले ‘इज्वेस्टिया’ अखबारलाई यसबारे जानकारी दिएको छ।
रुसी विदेश मन्त्रालयले बाल्टिक देशहरूले रुसी समुदायमाथि गरिरहेको व्यवहारको कडा आलोचना गरेको छ।
मन्त्रालयले आफ्नो बयानमा भनेको छ, ‘हामीले लाटभिया, लिथुआनिया र एस्टोनियालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्ना गल्तीहरू सुधार्न बारम्बार आग्रह गर्यौँ। तर ती देशका अधिकारीहरूले आफ्ना गैरकानुनी नीतिहरू बन्द गर्न अस्वीकार गरे। वार्ताका माध्यमबाट मतभेदहरू सुल्झाउने हाम्रा सबै प्रयासहरू असफल भएका छन्। त्यसैले अब हामीले संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्य न्यायिक निकायमा आफ्ना दाबीहरू लैजानुपर्नेछ।ु
मन्त्रालयले बाल्टिक देशहरूमा रहेका रुसी भाषी जनसंख्या, सामाजिक अभियन्ता र मानव अधिकारवादीहरूमाथि भइरहेको दमनतर्फ संयुक्त राष्ट्र संघको ध्यान आकर्षण गराउने काम भइरहेको स्पष्ट पारेको छ।
‘रुसी प्रचार’ को प्रतिरोध गर्ने बहानामा लाटभियाको सूचना क्षेत्रबाट असहमतिका स्वरहरूलाई हटाउने काम भइरहेको रुसको आरोप छ। यसै गरी एस्टोनियाले आफ्नो संविधानमै एस्टोनियाली मूलका मानिसहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको रुसी विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। यसले गर्दा त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक रुसी नागरिकहरूको अधिकार खुल्ला रूपमा हनन भइरहेको रुसको ठहर छ ।
