। सांसदहरूले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी (वकिल)को सम्पत्ति छानबिनको प्रस्ताव गरेका छन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनको माग गरिरहेका बेला सांसदहरूले न्यायाधीश र वकिलको सम्पत्ति समेत छानबिनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘भारतमा वेबसाइटमा हेर्यो भने न्यायाधीशका सम्पत्ति देखिन्छन्, अहिले पनि हामी हेर्न सक्छौं,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपाने भन्छन्, ‘तर नेपालमा न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राखिने छ भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था भएका कारण पारदर्शिता छैन ।’
सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम उपस्थित थिइन् ।
मन्त्री गौतमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद न्यौपानेले यस्तो किसिमको कानुनले न्यायालय शुद्धीप्करण र सुदृढीकरण नहुने बताए ।
‘अभिलम्ब न्यायाधीशको सम्पत्ति हरेक वर्ष आफ्नो वेबसाइटमा । सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा रहने गरि कानुन संशोधन गर्नुपर्यो,’ उनको प्रस्ताव छ, ‘अहिलेसम्मका न्यायाधीश सन्दर्भमा न्याय परिषद ऐनले नै निर्धारण गरेको समितिले न्यायाधीशहरुको सम्पत्तिको सन्दर्भमा छानबिन गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्यो ।’
सांसद गौतमले मन्त्री गौतमलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अर्का सांसद राम विनोद यादवले न्यायाधीशको सम्पति सार्वजनिक हुनुपर्ने र छानबिन हुनुपर्ने मागमा समर्थन जनाए ।
साथै, कानुन व्यावसायीले लिने सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने र उनीहरूको पनि सम्पति छानिबन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
‘न्यायाधीशज्यूहरूको सम्पत्ति विवरण मात्रै होइन । वकिल साबहरूले लिने फि (शुल्क) कुन मुद्दामा कति फि लिने ?,’ उनले भने, ‘वकिलज्यूहरूले कति लिने अथवा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि एउटा स्पष्ट कानुन हुनुपर्छ ।’
कुन मुद्दाको कति शुल्क लिने भनेर तय भएका कारण सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले शुल्क तोक्ने गरी कानुनको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
साथै, कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि सम्पति छानबिनको दायरामा राखिनुपर्ने उनको आग्रह छ । उनले भनेका छन्, ‘वकीलजीहरुलाई पनि कानुनमा बाधिँनुपर्छ । उहाँहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । यो विषयमा विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएर हुन्छ वा कसरी गर्नुपर्छ यो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ ।’
