मुख्य समाचार
सिरहाको बरियारपट्टीस्थित छोटी भन्सार कार्यालय पुन: सञ्चालनको माग गर्दै स्थानीयवासीहरू सडक आन्दोलनमा
सिरहाको बरियारपट्टीस्थित छोटी भन्सार कार्यालय पुन: सञ्चालनको माग गर्दै स्थानीयवासीहरू सडक आन्दोलनमा

। सिरहाको बरियारपट्टीस्थित छोटी भन्सार कार्यालय पुन: सञ्चालनको माग गर्दै स्थानीयवासीहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले छोटी भन्सार बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका साना व्यापारी, मजदुर तथा दैनिक किनमेल गरेर जीविका चलाउने परिवारहरूले आफूहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् ।

पटक–पटक आन्दोलन, धर्ना, ज्ञापनपत्र तथा चक्काजाम गर्दा पनि माग सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर सडक संघर्षमा उत्रिनुपरेको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ ।

आन्दोलनका संयोजक तथा बरियारपट्टी गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष विनोद यादवले आन्दोलन कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभएको स्पष्ट पारे । ‘यो आन्दोलन सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणको जीवन र स्थानीय अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि हो,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल निर्णय पुनर्विचार गरी छोटी भन्सार पुन: सञ्चालन गर्नुपर्छ, अन्यथा आन्दोलन अझ सशक्त हुन्छ ।’

निर्मला देवी यादवले व्यवस्थित रुपमा छोटी भन्सार सन्चालन हुनुपर्ने बताइन् । ‘यही नाकाबाट सानो व्यापार गरेर छोराछोरी पढायौं, घर चलायौं । अहिले भन्सार बन्द भएपछि चुल्हो बाल्नै समस्या भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यवस्थित रूपमा छोटी भन्सार सञ्चालन गरियोस् भन्ने मात्र हाम्रो माग हो ।’

उनका अनुसार भन्सार बन्द भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापारिक गतिविधि ठप्पजस्तै बनेको छ भने स्थानीय बजारसमेत सुनसान हुन थालेका छन् ।

स्थानीय रामेश्वर यादवले छोटी भन्सार बन्दले नेपाल–भारतबीचको परम्परागत ‘रोटी–बेटी सम्बन्ध’समेत प्रभावित भएको गुनासो गरे । सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिक आवतजावत र सानो किनमेल जीवनको अभिन्न हिस्सा रहेकाले छोटी भन्सार बन्द हुँदा सामाजिक तथा आर्थिक दुवै क्षेत्रमा असर परेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा स्थानीय स्तरमा आन्दोलन हुँदै आएको छ ।

आन्दोलनकारीहरूले वैशाख २५ गते बिहान ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म हुलाकी राजमार्गमा चक्काजाम गरेका थिए । त्यसपछि वैशाख २६ गते र्‍यालीसहित कोणसभा तथा वैशाख २७ गते दिनभर बजार बन्दसहित मसाल जुलुससमेत आयोजना गरिएको थियो ।

तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पनि माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनकारीहरूले जेठ ११ गते सोमबार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै पोखरेलले भने ।
। नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमध्येको एक ठमेल क्षेत्रबाट प्रहरीले आज सोमबार पाँच विदेशी महिलालाई पक्राउ गर्‍यो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टे समेतको टोलीले पाँच विदेशी महिलालाई पक्राउ गरेको छ । परिसर काठमाडौंका प्रमुख तथा एसएसपी रमेश थापाकाअनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा चार जना युगाण्डाका महिला छन् भने एक जना केन्याकी महिला छन् । उनीहरू पक्राउ पर्नुको मुख्य ...
। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् । सबै दलसँग बसेर यो विषय अगाडि बढाउने र टीआरसीलाई निष्कर्षमा पुर्याइने उनले बताइन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री गौतमले सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार ...
। शिक्षा सचिव चुणामणि पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फर्स्यौट गर्न ठूलो समस्या देखिएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उनले साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालय भवन निर्माणका लागि गएको बजेटको फर्स्यौट हुन नसकेको अधिकांश बेरुजु अहिले पनि बाँकी रहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार, भवन निर्माण सम्पन्न भइसके पनि आवश्यक ...
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सरकारले कानुन निर्माणमा नागरिकलाई सहभागी गराउनका लागि ल्याइएको डिजिटल प्लेटफर्मबारे संसदीय समितिमा जानकारी गराएकी छिन् । सोमबार बसेको कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी गराउँदै उनले प्रयोग विधिबारे पनि जानकारी गराइन् । उनका अनुसार, जुनसुकै कानुनबारे जानकारी गराउन र आवश्यक लागेका संशोधनहरूबारे अब वेबसाइटबाटै काम गर्न सकिनेगरी ...