केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) को नयाँ राजनीतिक नेतृत्व ‘सिक्योङ’ को शपथ ग्रहण समारोह नजिकिँदै गर्दा चीनले भारतसमक्ष केही आग्रहहरू राखेको छ । चीनले भारतलाई ‘तिब्बती स्वतन्त्रता’ को वकालत गर्ने गतिविधिहरूका लागि कुनै पनि प्लेटफर्म उपलब्ध नगराउन आग्रह गरेको छ। यसका साथै आगामी दलाई लामाको ‘पुनर्जन्मको प्रक्रिया’ मा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्न समेत चीनले आइतबार भारतलाई सचेत गराएको छ।
केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनले आगामी मे २७ मा नयाँ सिक्योङका रूपमा पेन्पा छिरिङको शपथ ग्रहण समारोह आयोजना गर्दैछ। सीटीएले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार यस समारोहमा १४ औँ दलाई लामा स्वयं पनि उपस्थित हुनेछन । यही समारोहको पूर्वसन्ध्यामा भारतस्थित चिनियाँ दूतावासकी प्रवक्ता यु जिङले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा एक पोस्ट लेख्दै चीनको धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन्।
प्रवक्ता यु जिङले सीटीए नामको यो सङ्गठनलाई विश्वका कुनै पनि सार्वभौम देशले मान्यता नदिएको उल्लेख गरेकी छन्। यसका नेताहरूमा तिब्बती जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै वैधानिकता र पुनर्जन्मको प्रक्रियाबारे दाबी गर्ने कुनै अधिकार नभएको उनको भनाइ छ।
भारतले विगतमा तिब्बतको मामिलामा स्पष्ट प्रतिबद्धताहरू जनाएको स्मरण गराउँदै युले भनिन्, “भारतले आफ्ना यी प्रतिबद्धताहरूलाई निरन्तरता दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। भारतले ‘तिब्बती स्वतन्त्रता’ को वकालत गर्ने गतिविधिहरूलाई रोक्नेछ र दलाई लामाको पुनर्जन्ममा हुने हस्तक्षेपबाट टाढा रहनेछ।”
चिनियाँ पक्षले दलाई लामाको पुनर्जन्म शताब्दीयौँदेखि चल्दै आएको धार्मिक अनुष्ठान र ऐतिहासिक परम्परा अनुसार हुने तर्क गरेको छ। यसका लागि चीनको केन्द्रीय सरकारको स्वीकृति अनिवार्य चाहिने दाबी प्रवक्ता युले गरेकी छन्।
उनले दलाई लामाको पुनर्जन्म चीनको विशुद्ध ‘आन्तरिक मामिला’ भएको र यसमा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेकी छन्। तर चिनियाँ पक्षको यो दाबीले गत वर्ष दलाई लामाले घोषणा गरेको नयाँ प्रणालीलाई भने पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
गत वर्ष आफ्नो ९०औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा १४औँ दलाई लामा तेन्जिन ग्यात्सोले दलाई लामा संस्थाको निरन्तरता रहने घोषणा गरेका थिए । उनले नयाँ पुनर्जन्मको खोजी प्रक्रियामा चीनको कुनै पनि भूमिका नहुने कुरा पुनः दोहोर्याएका थिए। उनले आगामी पुनर्जन्मको पहिचान गर्ने एकमात्र अधिकार ‘गादेन फोड्रङ ट्रस्ट’ लाई सुम्पिएका छन्।
दलाई लामाको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार अरू कसैलाई नभएको स्पष्ट पारिएको थियो। यसअघि सन् २०११ मा नै दलाई लामाले चीन सरकार लगायत कसैले पनि राजनीतिक उद्देश्यका लागि छनोट गरेको उम्मेदवारलाई मान्यता नदिन सचेत गराएका थिए।
