मुख्य समाचार
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए

। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको अवलोकनपछि उनले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास र समग्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि अब जलाशययुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे । उनले यस्ता आयोजना विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र नभई पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि समेत मेरुदण्ड बन्ने उल्लेख गरे ।

कुलेखानीका तीनवटै जलविद्युत् केन्द्रका कर्मचारीसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक जोखिम र अनियमित वर्षालाई मध्यनजर गर्दै भविष्यका लागि पानी भण्डारण गर्ने संरचनाको महत्व अझ बढेको उल्लेख गरे । ‘जलवायु परिवर्तनले हिमनदी पग्लिने र वर्षाको स्वरूप बदलिने जोखिम बढाएको छ, यस्तो अवस्थामा ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको विकल्प छैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्र, डाटा सेन्टर र सूचना प्रविधि उद्योगका लागि दिगो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जलाशययुक्त आयोजनाबाट ‘पिक आवर’ (उच्च मागको समय)मा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गरे । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जलाशययुक्त आयोजनाको एकीकृत विकास मोडल तयार गर्न निर्देशन दिँदै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले लगानीकर्तालाई यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरे ।

कुलेखानीलाई नेपालको ‘रोल मोडल’ परियोजनाका रूपमा व्याख्या गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीयस्तरबाट उठेका सामाजिक विषय र गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए । उनले जलाशय वरपर बढ्दो पर्यटकीय गतिविधिसँगै फोहर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै इन्द्रसरोवर क्षेत्रको वातावरण जोगाउन स्थानीय तह र व्यवसायीसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले आइतबार आयोजना अवलोकन गरेपछि आयोजना क्षेत्रभित्रको जग्गा सीमाङ्कन गर्न, बाढीपहिरोबाट जलाशयमा आउने ढुङ्गा–माटो व्यवस्थापन गर्न र पुराना उपकरणको मर्मत तथा प्रतिस्थापनका विषयलाई चाँडो सक्न निर्देशन समेत दिएका थिए ।

सन् १९८२ मा निर्माण सम्पन्न भएको कुलेखानी आयोजना नेपालकै पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हो । यसको कूल जडित क्षमता १०६ मेगावाट रहेको छ कुलेखानी–१ (६० मेगावाट) कुलेखानी–२ (३२ मेगावाट) र कुलेखानी–३ (१४ मेगावाट) रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेकपा एमाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न संयुक्त सदन बस्न सक्ने प्रावधानको विपक्षमा उभिएको छ । ‘यो सम्भव नै छैन । यस्तो गलत चीजलाई पास हुनै दिन्नौं’ एमाले नेता गुरुप्रसाद बराल भन्छन्, ‘संविधानलाई प्रतिनिधिसभा नियमाववलीले कहाँ रिप्लेस गर्छ ?’ उनका अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनले छुट्टाछुट्टै रुपमा पारित गर्नुपर्छ । एउटा हाउसले ...
। गत वैशाख महिनामा देशभरमा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी साधन चलाउँदा १२४ सवारी दुर्घटना भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । ती दुर्घटनामा परी १२ जनाको मृत्यु भएको र १७४ जना घाइते भएको तथ्यांक छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै गत वैशाख महिनामा ३७ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । ती दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको ...
। मधेशमा आइतबार अपराहन्न सरकार विस्तारको तयारी थियो । शपथ ग्रहण गर्न नेकपा एमालेबाट मन्त्री बन्ने तीन सम्भावित प्रदेश सांसद पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आइपुगेका थिए । एमालेले तीनजना मन्त्रीको नामसमेत दिइसकेको छ । तर, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बिच्किदा सरकार विस्तार नै रोकिएको छ । अबेर साँझ मन्त्रीको शपथ लिन आएका प्रदेश सांसदहरु निराश भई रित्तै ...
। झापाबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक माइक्रो बस (हायस) मा काँक्रोभित्र लुकाएर ल्याइएको लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले विशेष सूचनाका आधारमा गरेको चेकजाँचका क्रममा एक सय ग्रामभन्दा बढी खैरो हेरोइन बरामद गरेको जनाएको छ । जाँचका क्रममा काँक्रोमा प्वाल बनाई त्यसको भित्री भागमा कालो र सेतो प्लास्टिकले बेरिएका दुईवटा पोका लुकाइएको अवस्थामा भेटिएको ...
। नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाली पत्रकारलाई घुस दिएर एक नेपाली राजनीतिज्ञविरुद्ध नकारात्मक समाचार बनाउन खोजिएको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको चर्चालाई ‘चीनविरुद्धको योजनाबद्ध बदनाम’ भन्दै त्यसमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । दूतावासका प्रवक्ताले जारी गरेको नोटमा उक्त घटनाबारे ‘गम्भीर, गहिरो र निष्पक्ष अनुसन्धान’ गर्न तथा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न ...