— चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट ४३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनयता सबैभन्दा धेरै वैशाखमा ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यसअघि चैतमा ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।

चैतको तुलनामा वैशाखमा समग्र घरजग्गा कारोबार घटेको देखिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको मासिक तथ्यांक छ । चैतमा १ लाख ७६ हजार ७ सय ७१ पटक घरजग्गा कारोबार हुँदा वैशाखमा १ लाख ६९ हजार ५ सय ३८ पटक कारोबार भएको छ । समग्र घरजग्गा कारोबार संख्या घटेको देखिए पनि नयाँ घरजग्गा किनबेचको संख्या बढेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । चैतमा ५५ हजार ५ सय ३१ पटक नयाँ घरजग्गा खरिदबिक्री हुँदा वैशाखमा ५८ हजार ८ सय ८६ पटक नयाँ घरजग्गा खरिदबिक्री भएको थियो ।

ठूला जग्गा किनबेच गर्दा राजस्व बढेको तर संख्या कम देखिएको नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरे बताउँछन् । ‘साना–साना घरजग्गा कारोबार भयो भने संख्या धेर देखिन्छ । तर राजस्व कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘वैशाखमा समग्र कारोबार घटेको छ । तर नयाँ लिखत पारित बढेको छ । राजस्व बढेको छ । त्यो ठूला कारोबार भएकाले हो ।’

यसैबीच सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको थैली अंक भएको घरजग्गा कारोबार इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै अनिवार्य गरिसकेको छ । विभागले गत सोमबार सूचना जारी गर्दै देशभरका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र कम्पनीबाट मात्रै अनिवार्य कारोबारको व्यवस्था गरेको हो ।

Reachable logo
ads/ekantipur1440x233-2-2252026115456.jpg
प्रायः घरजग्गाको कारोबार तीन करोडभन्दा तलको हुने भएकाले ३ करोडको सीमा तोक्नु नहुनेसमेत घिमिरेले जनाए । ‘सबैखाले कारोबारलाई लाइसेन्सले समेट्नुपर्थ्यो, ३ करोड सीमा तोक्नु हुँदैनथ्यो,’ उनले भने ।

घरजग्गा कारोबार घटबढ हुँदा व्यवसायीले कित्ताकाटलाई नै मुख्य कारण भन्दै आएका छन् । कित्ताकाट बन्द हुँदा कारोबार घट्ने र कित्ताकाट खुल्दा कारोबार बढ्नेसमेत व्यवसायी बताउँछन् । भू–उपयोग नियमावली, २०७९ जारी भएसँगै मुलुकमा कित्ताकाट बन्द हुने र खोल्ने भइरहेको छ । नियमावलीअनुसार मुलुकभरका पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेको जग्गाको कृषि, व्यावसायिकलगायत १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । तर पालिकाले वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिँदै र खुल्दै आएको छ ।

सरकारले तीन पटक नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुलाइसकेको छ । पालिकाले वर्गीकरण नगर्दा चालु आर्थिक वर्षको साउनयता ५ सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो । कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा कारोबार घटेको व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए । गत कात्तिक अन्त्यमा सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०८२ संशोधन गरेर कित्ताकाट खुलाएको हो ।

पालिकाले समयमै वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट खुलाउनकै लागि सरकारले गत कात्तिकमा तेस्रो पटक भू–उपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यति बेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २७ भदौ २०८१ मा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो । असार २०८२ सम्म २ सय ५३ पालिकाले मात्रै पूर्ण वर्गीकरण गर्दा ५ सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो ।

ads/multiple-banner-1-d-1022026052847.jpg
ads/multiple-banner-2-d-1022026052940.jpg
ads/multiple-banner-3-d-1022026053028.jpg
जेठ २०७९ मा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । मंसिर २०७९ सम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । त्यसपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि ३२ साउन २०८० मा नियमावली संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सरकारले भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको चार वर्ष बित्दासम्म गत माघसम्म ३ सय ३८ पालिकाले मात्रै घरजग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । कुल ७ सय ५३ मध्ये ४४.८९ प्रतिशत पालिकाले मात्रै कित्तागत विवरणसहित घरजग्गाको वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ४७ पालिकाले अहिलेसम्म पनि वर्गीकरण सुरु गरेका छैनन् । कुल १ सय ६४ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गरेर कित्तागत विवरण तयार गर्दै छन् । १ सय ३८ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गर्दै छन् । ५१ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गर्दै छन् र १५ पालिकाले कृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याएका छन् ।

गत भदौमा जेन–जी प्रदर्शन भयो । प्रायः पालिकामा कित्ताकाट बन्द हुँदा र जेन–जी प्रदर्शनका कारण मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयमा क्षति पुग्दा घरजग्गा कारोबार र राजस्व घटेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौको तुलनामा असार र कात्तिकमा राजस्व घटेको थियो ।

साउनमा ३ अर्ब २८ करोड, भदौमा ३ अर्ब १० करोड, असोजमा २ अर्ब ७५ करोड र कात्तिकमा २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । विभागका अनुसार मंसिरमा ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । पुसमा राजस्व बढेको थियो । पुसमा ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्दा माघमा ५ अर्ब रुपैयाँ र फागुनमा ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । चैतमा आएर ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको हो ।