मुख्य समाचार
अमेरिकी विदेशमन्त्री म्याक्रो रुबियोले भारत भ्रमणअघि दिएको अभिव्यक्तिले भारतको ऊर्जा तथा विदेश नीतिमा नयाँ बहस सुरु
अमेरिकी विदेशमन्त्री म्याक्रो रुबियोले भारत भ्रमणअघि दिएको अभिव्यक्तिले भारतको ऊर्जा तथा विदेश नीतिमा नयाँ बहस सुरु

: अमेरिकी विदेशमन्त्री म्याक्रो रुबियोले भारत भ्रमणअघि दिएको अभिव्यक्तिले भारतको ऊर्जा तथा विदेश नीतिमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ । उनले अमेरिका भारतसँग ऊर्जा सहकार्य विस्तार गर्न तयार रहेको भन्दै भारतले चाहे जति अमेरिकी तेल खरिद गर्न सक्ने बताएका छन् ।

मियामीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै रुबियोले भने, ‘भारतले अमेरिकाबाट जति तेल किन्न चाहन्छ, हामी उपलब्ध गराउन तयार छौं । अहिले अमेरिका रेकर्डस्तरमा तेल उत्पादन र निर्यात गरिरहेको छ ।’ रुबियो मे २३ देखि २६ सम्म भारत भ्रमणमा छन् । यस क्रममा उनले कोलकाता, आग्रा, जयपुर र नयाँ दिल्लीको भ्रमण गर्नेछन् । उनी क्वाड समूहको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन भारत आएका हुन् । क्वाडमा अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया सदस्य छन् ।

भेनेजुएलासम्बन्धी टिप्पणीले उठायो प्रश्न

रुबियोले भारत र भेनेजुएलाबीच ऊर्जा सहकार्यका सम्भावना रहेको पनि बताएका छन् । उनले भेनेजुएलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आगामी साता भारत भ्रमणमा आउने जानकारी गराएका थिए । यस अभिव्यक्तिपछि भारतीय विपक्षी दल कांग्रेसका वरिष्ठ नेता जयराम रमेशले प्रश्न उठाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै भारत वा भेनेजुएलाले आधिकारिक घोषणा नगरेको भ्रमणबारे अमेरिकी विदेशमन्त्रीलाई पहिले नै कसरी जानकारी भयो भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।
दक्षिण एशियाली विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्राध्यापक धनञ्जय त्रिपाठीका अनुसार अमेरिका विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा आफ्नो नियन्त्रण बढाउन चाहन्छ । उनले भने, ‘रुसबाट तेल आयातमा कडाइ, भेनेजुएलामा सत्ता परिवर्तन र इरानमाथिको दबाबलाई एउटै रणनीतिक श्रृंखलाका रूपमा हेर्न सकिन्छ । भारत ऊर्जा आवश्यकताका लागि आयातमा निर्भर भएकाले कुनै एक देशमा पूर्ण निर्भर हुनु रणनीतिक गल्ती हुन सक्छ ।’

त्रिपाठीका अनुसार पश्चिम एशियामा आगामी वर्ष पेट्रोडॉलर प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । अहिले विश्वव्यापी तेल कारोबार मुख्यतः अमेरिकी डलरमा हुने भएकाले डलरको प्रभुत्व कायम छ । यदि तेल कारोबार अन्य मुद्रामा हुन थाल्यो भने त्यसले अमेरिकी आर्थिक वर्चस्वलाई चुनौती दिन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि इरानमाथि आक्रमण गर्न सक्ने संकेत दिएका छन् । अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौताका लागि भइरहेको वार्ता निष्कर्षमा नपुगे युद्धको खतरा अझै कायम रहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यम एक्सियोसले जनाएको छ । यदि अन्तिम समयको वार्ता असफल भयो भने ट्रम्पले इरानविरुद्ध नयाँ सैन्य आक्रमण सुरु गर्ने विषयमा ‘गम्भीरतापूर्वक विचार’ गरिरहेका रिपोर्टमा दावी गरिएको ...
: इरान युद्धबाट प्रभावित २७ देशहरूले विश्व बैंकसँग आर्थिक सहयोग मागेका छन् । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार इरानमा युद्ध सुरु भएपछि हालसम्म २७ देशहरूले विश्व बैंकसँग आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गरेका छन् । ती देशहरूले इरानसँगको द्वन्द्वका कारण आफ्नो अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको बताएका छन् । रोयटर्सले उद्धृत गरेका दस्तावेजहरूमा न त ती देशहरूको नाम खुलाइएको ...
: अमेरिकाले पूर्वी तथा मध्य अफ्रिकामा फैलिएको इबोला प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै कङ्गो, युगान्डा र दक्षिण सुडानबाट आउने यात्रुमाथि प्रवेशमा कडाइ गरेको छ। अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी)ले कानुनी स्थायी बसोबास अनुमति (ग्रीन कार्ड) प्राप्त व्यक्तिहरूसहित ती देशमा पछिल्लो २१ दिनभित्र बसेका व्यक्तिलाई अस्थायी रूपमा अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइने जनाएको हो। सीडीसीका अनुसार नयाँ व्यवस्था ...
: अमेरिकी राष्ट्रपतिको निवास ह्वाइट हाउस बाहिर शनिबार साँझ भीषण गोली हानाहान भएको छ। सुरक्षा चेकपोइन्टमा आक्रमण गर्न खोज्ने एक बन्दुकधारी सुरक्षाकर्मीको जवाफी कारबाहीमा मारिएका छन् भने एक सर्वसाधारण गम्भीर घाइते भएका छन्। अमेरिकी गुप्तचर निकाय 'सीक्रेट सर्भिस'का अनुसार शनिबार बेलुकी ६ बजेभन्दा केही समयअघि एक व्यक्ति ह्वाइट हाउस परिसर बाहिरको सुरक्षा चेकपोइन्टमा पुगेर अचानक सुरक्षाकर्मीहरूमाथि ...
। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासन प्रणालीमा शृङ्खलाबद्ध र कडा नीतिगत परिवर्तनहरू गरिरहेको छ । एकातिर प्रशासनले ग्रिनकार्ड आवेदनको प्रक्रियालाई कडा बनाएको छ भने अर्कोतिर देशनिकालालाई तीव्रता दिन नयाँ न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेको छ । यसैबीच, पार्टीभित्रकै आन्तरिक विवादका कारण सीमा सुरक्षासम्बन्धी प्रमुख विधेयक भने सिनेटमा सङ्कटमा परेको छ । ग्रिनकार्ड सम्बन्धी कडा नीति अमेरिकी नागरिकता तथा ...