: नेपाल सरकारले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशील राष्ट्रमा हुने निर्धारित स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्न औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसअघि नेपाल आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने तय भएको थियो। तर, पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक-राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले उक्त स्तरोन्नतिलाई आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्ने पहल गरेको हो। परराष्ट्रमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत १३ मेमा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको 'कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी' (सीडीपी)का अध्यक्षलाई औपचारिक पत्र पठाएको जनाइएको छ।
सरकारले क्षेत्रीय द्वन्द्व, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा परेको असरका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको बताएको छ। विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्थालाई पनि सरकारले मुख्य आधार बनाएको छ।
त्यस्तै अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हालः पाइरहेको ड्युटी फ्री र कोटा फ्री बजार पहुँचलगायतका सुविधा गुम्ने जोखिम रहेको र त्यसको असर उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्ने सरकारको भनाइ छ। यसबाट रोजगारीमा ३५ प्रतिशतसम्म गिरावट आउनसक्ने आकलन गरिएको छ।
सरकारले स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्रेटेजी कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको पनि जनाएको छ। कोभिड-१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान पूर्णरूपमा स्थिर हुन नसकिरहेका बेला भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनका असरले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख आधार मानिने रेमिट्यान्समा असर पारेको तथा इन्धन, खाद्यवस्तु र मलखादको मूल्यवृद्धिले पर्यटन उद्योगसहित समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको सरकारको भनाइ छ।
