मुख्य समाचार
कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा १० खर्बमाथि पुग्ने प्रक्षेपण
कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा १० खर्बमाथि पुग्ने प्रक्षेपण

: कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा १० खर्बमाथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तथ्यांक समन्वय कार्यालय विराटनगरले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक लेखा अनुमानअनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्र १० खर्ब ४३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तयार पारेको आधारभूत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषणका आधारमा गरिएको हो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक दिनेश भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशको जीडीपी संशोधित अनुमानअनुसार ९ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको थियो । उनका अनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्र क्रमशः विस्तार हुँदै गए पनि वृद्धि दर भने राष्ट्रिय औसतभन्दा केही कम देखिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको औसत वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको अवस्थामा कोशी प्रदेशको वृद्धि त्यसभन्दा तल रहेको तथ्यांकले देखाएको हो ।

तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब १५.८ प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ । यससँगै बागमती प्रदेशपछि आर्थिक आकारका हिसाबले कोशी दोस्रो ठूलो प्रदेशका रूपमा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कोशी प्रदेशको जीडीपी निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा करिब ६ खर्बको हाराहारीमा रहेको प्रदेशको अर्थतन्त्र अहिले करिब १० खर्बको नजिक पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।



यद्यपि, आर्थिक संरचनाको विश्लेषण गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षाकृत कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । सेवा र उपभोगमुखी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाइरहेका भए पनि औद्योगिक उत्पादन हुने क्षेत्रमा अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको देखिन्छ । तथ्यांक समन्वय कार्यालय मोरङका प्रमुख सुवास अधिकारीले उपलब्ध तथ्यांकलाई संकलनमा सीमित नराखी नीति निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनका अनुसार बजेट निर्माण र विकास योजनालाई यथार्थपरक बनाउन तथ्यांक आधारित निर्णय प्रक्रिया आवश्यक छ ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौला र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले प्रदेशको दीर्घकालीन आर्थिक आधार सुदृढ गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्र, विशेषगरी कृषि र उद्योग, प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्र आकारमा विस्तार भए पनि संरचनात्मक कमजोरी र उत्पादन क्षेत्रको सीमित योगदानका कारण दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि नीति र लगानी दुवैमा पुनः प्राथमिकता आवश्यक देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) सुधारका लागि ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्री गिता चौधरीले डीडीसीको समग्र व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार ल्याउन उक्त निर्देशन जारी गरेकी हुन् । यस्तो छ निर्देशन १. विगत पाँच वर्षको दूध संकलन र बिक्री वितरणको मासिक तथ्यांक तथा आम्दानी खर्चको यथार्थ विवरण ...
। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका थप ३०४ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आज कृषि सहकारी र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको हो । समितिका अनुसार आज कृषि सहकारीका ८८ जना र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका थप २१६ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् । यसअघि समितिले कान्तिपुर ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक रूपान्तरण हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासंघले आगामी बजेट केवल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको भन्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव ...
। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिद गर्न लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँको दायित्व ५५ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको जमानीमा नेपाल एयरलाइन्सले २०७० र २०७४ सालमा दुई पटक गरी ३६ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यसमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब ऋण लिएको ...
। मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्बमाथि पुगेको हो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण ...