मुख्य समाचार
कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा १० खर्बमाथि पुग्ने प्रक्षेपण
कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा १० खर्बमाथि पुग्ने प्रक्षेपण

: कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा १० खर्बमाथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तथ्यांक समन्वय कार्यालय विराटनगरले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक लेखा अनुमानअनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्र १० खर्ब ४३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तयार पारेको आधारभूत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषणका आधारमा गरिएको हो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक दिनेश भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशको जीडीपी संशोधित अनुमानअनुसार ९ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको थियो । उनका अनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्र क्रमशः विस्तार हुँदै गए पनि वृद्धि दर भने राष्ट्रिय औसतभन्दा केही कम देखिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको औसत वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको अवस्थामा कोशी प्रदेशको वृद्धि त्यसभन्दा तल रहेको तथ्यांकले देखाएको हो ।

तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब १५.८ प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ । यससँगै बागमती प्रदेशपछि आर्थिक आकारका हिसाबले कोशी दोस्रो ठूलो प्रदेशका रूपमा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कोशी प्रदेशको जीडीपी निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा करिब ६ खर्बको हाराहारीमा रहेको प्रदेशको अर्थतन्त्र अहिले करिब १० खर्बको नजिक पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।



यद्यपि, आर्थिक संरचनाको विश्लेषण गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षाकृत कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । सेवा र उपभोगमुखी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाइरहेका भए पनि औद्योगिक उत्पादन हुने क्षेत्रमा अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको देखिन्छ । तथ्यांक समन्वय कार्यालय मोरङका प्रमुख सुवास अधिकारीले उपलब्ध तथ्यांकलाई संकलनमा सीमित नराखी नीति निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनका अनुसार बजेट निर्माण र विकास योजनालाई यथार्थपरक बनाउन तथ्यांक आधारित निर्णय प्रक्रिया आवश्यक छ ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौला र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले प्रदेशको दीर्घकालीन आर्थिक आधार सुदृढ गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्र, विशेषगरी कृषि र उद्योग, प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्र आकारमा विस्तार भए पनि संरचनात्मक कमजोरी र उत्पादन क्षेत्रको सीमित योगदानका कारण दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि नीति र लगानी दुवैमा पुनः प्राथमिकता आवश्यक देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। भदौ १० मा आएको रसुवा बाढीका कारण चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । बैंकले बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको हो । विश्व बैंकको पछिल्लो विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि सुरु हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ...
। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका तर निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गरी प्राधिकरणले आरसीओडी थप गरेको हो । प्राधिकरणले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था र पीपीए अनुसार प्रवर्द्धकले पूरा गर्नुपर्ने ...
। सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । उक्त प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले छनोट सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत वैकल्पिक विकास वित्त कोष कार्यान्वयन घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन २०८३ समेत स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ...
। नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित कार्यालय समयमा खुद्रा नोट सटही सुविधा उपलब्ध गराएको छ । यसपालि दसैंमा केन्द्रीय बैंकले मिति तोकेर नयाँ नोट वितरण नगरी नियमित कामकै रूपमा यस्तो सेवा दिने भएको हो । केन्द्रीय बैंकले यसपालि नयाँ तथा खुद्रा नोट सटहीको औपचारिक सूचना जारी नगर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक अनुज दाहालले बताए । ‘दसैंका बेला नयाँ ...
। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् राखेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मूल्यवृद्धि भएर आएको भएपनि भोटेकोशीमा आएको असाधारण बाढीपहिरोका कारण सिर्जित परिस्थिति, आउँदै गरेका चाडपर्व तथा उपभोक्ताको हितलाई हेरेर मूल्य यथावत् राखेको निगमले जनाएको छ । निगमका विज्ञप्तिअनुसार यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् राख्दा निगमलाई पाक्षिक ३ अर्ब २० करोड ३८ लाख घाटा हुने ...