। दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी संयन्त्र (जी–टु–जी)मार्फत नेपालीहरू कामका लागि जाने गरेका छन् ।
दुई देशसँग गरिएको श्रम समझदारी अनुसार नै इजरायलले केयरगिभर परीक्षा र कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेर श्रमिक लैजाने गरेको छ । कोरिया र नेपालबीच सन् २००७ मा भएको श्रम समझदारी अनुसार ईपीएसमार्फत् कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेर श्रमिक लैजाने गरेको छ ।
त्यस्तै इजरायलसँग सन् २०२० मा भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अनुसार केयरगिभर लैजाने गरेको छ ।
सरकारी संयन्त्रमार्फत जाँदा दुवै देशमा जाने श्रमिकहरू भने बेला बेला आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । पहिलो चरणको छनोटमा परेर पनि जान नपाएपछि उनीहरू बेला बेला आन्दोलित हुने गरेका हुन् ।
उनीहरूले अघि सारेका माग अनुसार नेपाल सरकारले इजरायल र कोरियन अधिकारीहरूलाई अनुरोध समेत गर्दै आएको छ । तर, दुवै देशले ती अनुरोध अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
यसअघि कोरियन भाषा परीक्षाकै सवालमा २०८० पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन राउतको मृत्यु भयो ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरिया भाषा परीक्षाका लागि आवेदन फारम भर्न पाउनुपर्ने मागसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा २ जनाको मृत्यु भएको थियो । सिप विल्डिङ तर्फ आवेदन दिएर भाषा परीक्षा दिएकाहरूलाई अन्य सेक्टरमा आवेदन दिन नपाउने भनेपछि धेरै युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
त्यसबाहेक कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जाने रोष्टरको सूचीमा रहेकाहरू समेत बेला बेला आन्दोलन गर्दै आएका छन् । ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालय र काठमाडौंको माइतीघरमण्डला क्षेत्रमा उनीहरूले बेला बेला विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्छन् ।
प्रहरीसँगको झपडमा परी घाइते समेत हुने गरेका छन् । ईपीएसमार्फत कोरिया जानेहरूको हकमा विज्ञापनमा नै स्पष्ट लेखिएको हुन्छ,– कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु मात्रै कोरियामा रोजगारीको सुनिश्चितता होइन ।’ तर आफूहरूले भाषाका लागि मेहनत गरेर वर्षौंपछि बल्लतल्ल पास हुँदा पनि जाने सुनिश्चिता नगरिनुले नै आक्रोश बढाउने उम्मेदवारको गुनासो रहने गरेको छ ।
भाषा परीक्षा पास गरेर कोरियाली रोजगारदाताका लागि तयार भएको रोष्टर सूचीको अवधि २ वर्षसम्मको हुने गरेको छ । तर, दुई वर्षसम्म पनि जान नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलन गर्ने गरेका हुन् ।
आन्दोलन, धर्ना तथा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका युवाहरूलाई कोरियासँगको सहमति अनुसार बाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट पठाउन नसकिने सरकारले बताएको छ ।
यो बाहेक केयरगिभरका लागि इजरायल जान नपाएकाहरू अहिले विरोध प्रदर्शनमा छन् । २०८१ को असारमा खोलिएको विज्ञापन अनुसार छनोटमा परेर पनि अन्तिममा लक्की ड्र मार्फत आउट भएपछि १ हजार १ सय ५३ जनाले आफूहरूलाई इजरायलले लैजानुपर्ने माग राख्दै विरोध प्रदर्शनमा छन् । लक्की ड्रले कुनै थप योग्यता नचिन्ने तर इजरायल जान त्यसरी लक्की ड्रमा पर्नुपर्ने अभ्यास गलत भएको उनीहरू बताउँछन् ।
इजरायलले यसअघि लक्की ड्रमा नपरेका ४ सय भन्दा बढीलाई समेत लगेको थियो । अहिले लक्की ड्रमा नपरेकाले समेत विगतकै जसरी विशेष प्रक्रियामार्फत लैजानुपर्ने माग राख्दै आएका हुन् ।
उनीहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारीमा छन् । लक्की ड्रमा नपरेका कृष्ण राईले विगतमा समेत विशेष व्यवस्थामार्फत लैजाने नजिर रहेको बताउँदै आफूहरूलाई सोही अनुसार लैजानुपर्ने माग राखेको बताए ।
सरकारले इजरायलसँग पहल नगरी एउटा विज्ञप्तिमार्फत आफ”हरूको बाटो बन्द गरिदिएको भन्दै अब अदालत जाने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘विगतको नजिर अनुसार लैजानुपर्ने भन्ने हो । यतिका वर्ष कुरेर बसियो । अहिले आएर हामीमाथि अन्याय भयो । अब हामी अदालत जान्छौं, पक्कै अदालतबाट न्याय पाउनेछौं,’ राईले भने ।
लक्की ड्र मार्फत छनोट भएर इजरायल जाने प्रक्रियामार्फत नै आफूहरूलाई पनि लैजानुपर्ने माग उनीहरूको छ । तर, सरकारले इजरायल र कोरियाको हकमा नियमित प्रक्रिया बाहेक कुनै पनि विशेष परिस्थितिमार्फत पठाउन नसकिने भन्दै आएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायल जान पाउनुपर्ने माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गर्दै आएकाहरूलाई नयाँ खुल्ने विज्ञापनमा सहभागी गराइने प्रष्ट पारेको छ । इजरायलले उनीहरूलाई हालको प्रक्रियामा सहभागी गराउन नसकिने प्रष्ट पारेपछि मन्त्रालयले नयाँ खुल्ने विज्ञापनको लागि तयारी गर्न भनेको हो ।
दक्षिण कोरिया र इजरायल रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूले विभिन्न माग राख्दै आएको आन्दोलनप्रति युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले दुवै देशको आफ्नै कानुनी प्रणाली र नीति भएका कारण श्रमिकका सबै मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
दक्षिण कोरियाको ईपीएस प्रणाली अन्तर्गत उत्तीर्ण भएका सबैलाई पठाउनुपर्ने, क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने र रोष्टरको अवधि थप गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू श्रमिकहरूले राख्दै आएका छन् । यी विषयमा मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट कोरियाली पक्षसँग छलफल र अनुरोध गरेको भएपनि कोरियाले आफ्नो विद्यमान प्रणाली सबै देशका लागि समान भएको जवाफ दिएको उनले बताए ।
‘हामीले कूटनीतिक पहल त गरेका छौँ, तर उनीहरूको स्पष्ट जवाफ छ—हाम्रो नीति र प्रणाली सबै देशका लागि एउटै हो, कुनै निश्चित देशका लागि मात्र छुट्टै नियम बनाउन सकिँदैन,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने ।
त्यस्तै इजरायल रोजगारीका हकमा भने गोलाप्रथाबाट छनोटमा नपरे पनि पहिलो चरणबाट छनोटमा परेपछि पठाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयले इजरायली पक्षसँग संवाद गर्दा उनीहरूले आफ्नो छनोट प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका छन् ।
‘इजरायलको हकमा गोलाप्रथामा नपरेकाहरूलाई लैजाने अहिले कुनै नियम छैन । उनीहरू आगामी नयाँ विज्ञापनमा प्रक्रिया पुर्याएर फेरि सहभागी हुन सक्छन् । प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कसैलाई लैजान सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
दुवै देशसँग गरिएको द्विपक्षीय सम्झौता र उनीहरूको आन्तरिक नीतिका आधारमा मात्रै श्रमिक पठाउने काम भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । प्रणाली र नियम नै बाधक रहेकाले बारम्बार आन्दोलन र माग राखिराख्नुको औचित्य नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
