। काठमाडौं उपत्यकाका बागमती,विष्णुमती र मनोहरा नदीको किनारबाट २० मिटर छोडेर निर्माण गर्न पाइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि ४० मिटर कायम हुने गरी गरेको आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्दै पुरानै २० मिटरको मापदण्ड कायम हुने फैसला गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू सुनील कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले गत माघमा गरेको फैसलाको हालै जारी पूर्णपाठमा अब १ मंसिर २०६५ मा सरकारले निर्धारित गरेको मापदण्ड नै कायम हुने उल्लेख छ । यो मापदण्ड भनेको २० मिटर हो ।

सर्वोच्चले यसअघि नदी किनारबाट ४० मिटर छोड्नुपर्ने भन्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । सरकारको निवेदनको सुनवाइ गर्दै अदालतले आफ्नै निर्णय उल्टाएको हो ।

आदेश अनुसार बागमती, विष्णुमती र मनहरा किनाराबाट २० मिटर छाडेर निर्माण गर्न पाइने छ ।

धोबिखोलाको हकमा धोबिखोला आयोजना भएको ठाँउमा परियोजनाको प्लानिङ अनुसार निर्माण गर्न पाइनेछ ।

प्लानिङ नभएको ठाँउमा ९ मिटर छाड्नुपर्नेछ । नख्खु खोलामा १२ मिटर छाड्नुपर्नेछ । बल्खु, कर्मसाना, कोइके, साले र महादेव खोलामा १० मिटर छाड्नुपर्नेछ ।

करखुसी खोलामा ६ मिटर छाड्नुपर्नेछ भने टुकुचा, सामाखुसी, र उपत्यकामा बग्ने अरु खोलामा ४ मिटर छाड्नुपर्नेछ । कुनै पनि खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न नपाइने आदेश गरेको छ ।

त्यसका साथै हनुमन्ते खोला बग्ने नगरोन्मुख गाउँपालिकाहरूमा खोलाका किनाराबाट २० मिटर छाडेर निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

कार्यकारीको नीतिगत क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने नजीर र प्रतिपादित सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिको फैसलालाई पुनरावलोकनबाट उल्ट्याएको हो ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ :

यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।९।३ मा भएको आदेशलाई निम्नानुसार परिमार्जन गरिएको छः
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६५।८।१ मा निर्धारित मापदण्ड भित्रको दुरीमा बागमती नदी र यसका सहायक नदी तथा खोलाहरुको किनारमा अबउप्रान्त कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) कायम गर्नु भनी सम्बन्धित नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।

साथै, उक्त मिति २०८०।९।३ मा भएको आदेशको प्रकरण १०० (ख) को बुँदा नं.१ को “बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरुमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के कति जग्गा दायाँवायाँ छाड्ने भन्ने बारेमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदद्वारा मिति २०६५।८।१ मा निर्धारित दुरी वाहेक नै सबै खोलाहरुको हकमा दायाँवायाँ न्युनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने ।

सो दुरी भित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरु हटाउने; कुनै नदी वा खोलाको हकमा सिमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँवायाँ न्युनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने । थप गरिएको दूरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्था भए उक्त दुरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हुँदा अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने ।

कानून बमोजिम नक्सापास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनार क्षेत्रमा सडक ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने” भन्ने आदेश प्रचलित कानून, कार्यकारीको नीतिगत क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने यस अदालतले अबलम्बन गरेको न्यायिक परम्परा समेतका आधारमा मिलेको नदेखिंदा सो हदसम्म उक्त आदेशको प्रकरण १०० (ख) को बुँदा नं.१ केही उल्टी हुने भइ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६५।८।१ मा निर्धारित मापदण्ड कायम हुने ।