मुख्य समाचार
वर्षौँदेखि मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अतिक्रमित ४४२ हेक्टर वन क्षेत्र गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अतिक्रमण मुक्त
वर्षौँदेखि मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अतिक्रमित ४४२ हेक्टर वन क्षेत्र गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अतिक्रमण मुक्त

। वर्षौँदेखि मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अतिक्रमित ४४२ हेक्टर वन क्षेत्र गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अतिक्रमण मुक्त गरिएको छ ।

मधेस प्रदेश वन निर्देशनालय जनकपुरधामका अनुसार थप अतिक्रमित वनक्षेत्र खाली गर्न तथा गराउन सम्बन्धित वन कार्यालयले सूचना जारी गरेका छन् ।

निर्देशनालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार धनुषामा ३० हेक्टर, सर्लाहीमा १७५ हेक्टर, सप्तरीमा १११ हेक्टर , बारामा ५४ हेक्टर, पर्सामा ४५ हेक्टर, रौटहटमा १२ हेक्टर, सिरहामा १० हेक्टर तथा महोत्तरीमा तीन हेक्टर वनक्षेत्रको जमिन फिर्ता लिइएको छ ।

अतिक्रमित वनक्षेत्रमा खेतीपाती, गोठनिर्माण, होटल तथा पसल सञ्चालन, घरसमेत निर्माणगरी बसोबास भइरहेको थियो । निर्देशनालयका निर्देशक जग्गनाथप्रसाद जयसवालले मधेस प्रदेशको आठवटै जिल्लाबाट अहिले पनि १६ हजार ५९९ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको जानकारी दिए ।

अतिक्रमित वनक्षेको जमिन खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको तथा त्यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

लामो समयदेखि अतिक्रमित वनक्षेत्रको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको जनाइएको छ ।

यसका लागि प्रशासनिक संयन्त्रले एक्लै समाधान गर्न नसक्ने भएकाले राजनीतिक तथा स्थानीय संयन्त्रको समन्वय आवश्यक रहकाले त्यसतर्फ काम भइरहेको निर्देशक जयसवालले उल्लेख गरे ।

हाल नेपालमा ४५ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकेको भए पनि मधेस प्रदेशमा मात्र तीन दशमलव ७२ प्रतिशत भूभाग वनक्षेत्रले ढाकेको छ ।

प्रदेशभरि दुई लाख दुई हजार २०२ हेक्टर जमिनमा वनक्षेत्र रहे पनि १३६ स्थानीय तहमध्ये ८९ वटामा वनक्षेत्र नै नभएको बताइएको छ । जसमध्ये मधेसको कुल वनक्षेत्रमध्ये आठ प्रतिशत वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको हो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले न्यायालयको स्थापित वरियता हतारो गरेको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद पुनले सरकारले न्यायालयको ८० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक वरियता क्रम मिचेर चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर न्यायालयमा राजनीति छिराएको आरोप लगाए । विगतमा आफू समाहित दलले न्यायालयमा ...
। पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघर (सीमा) भित्र बनेका सम्पूर्ण स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरू आगामी जेठ ९ गतेभित्र आफैँ हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र संरचनाहरू नहटाए महानगर आफैँले भत्काउने र त्यसको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाटै असुल गर्ने चेतावनी दिइएको छ । महानगरपालिकाका अनुसार वडा नम्बर १८ को अँधेरीकुनादेखि सुरु भई वडा नम्बर २, ४, ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश कुमार मल्लले सल्यानमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावमा स्वास्थ्य सेवाको समस्या गम्भीर बन्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले सल्यानमा स्वास्थ्य सेवाको समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । केही समयअघि सल्यान जिल्ला अस्पतालमा सुत्केरी व्यथाले छट्पटिएकी महिलालाई ‘विशेषज्ञ चिकित्सक ...
। रास्वपा सांसद रिमा विश्वकर्माले दलितलाई हेर्ने समाजको दोषी चश्मा खोल्ने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्ने बताएकी छिन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले छुवाछुत तथा जातीय विभेदको अन्त्य गर्न सरकारलाई चुनौती समेत दिइन् । जातीय हिंसालाई दलितको मात्रै मुद्दा ठान्ने, नसुनेझैं, नदेखेझैं गर्ने हाम्रो समाजको दोषी चश्मालाई खोल्ने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अझै ...
। विगत तीन सातादेखि नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध हटेको छ । भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको ‘टी बोर्ड अफ इन्डिया’ ले चियामा गर्दै आएको अनिवार्य परीक्षण (कम्पल्सरी स्याम्पलिङ) को व्यवस्थालाई फिर्ता लिएपछि नेपाली चियाको निकासी पुनः सहज भएको हो । भारतीय टी बोर्डले मंगलबार राति आफ्नो निर्णयमा संशोधन गर्दै नयाँ सूचना (कोरिजेन्डम–२) ...