। नेपालका कतिपय सार्वजनिक संस्थान १७ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगरी सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार नेपाल ओरिएन्ड म्याग्नेसाइटले १७ वर्षदेखि लेखा परीक्षण गराएको छैन । उसले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि लेखा परीक्षण गराएको छैन ।
त्यस्तै साझा प्रकाशनले १२ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगराएको महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ९ वर्ष र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ८ वर्षसम्म लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।
यसले वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिता कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०८०/८१ सम्मको विवरण अनुसार ४५ संस्थानमध्ये २१ संस्थानले मात्र नियमित लेखा परीक्षण गराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यालयका अनुसार नेपाल रेल्वे कम्पनी, विशाल बजार कम्पनी र गोरखापत्र संस्थानजस्ता निकायको समेत लेखा परीक्षण ढिलाइ भइरहेको छ । जसले गर्दा यी संस्थानको वास्तविक वित्तीय अवस्था यकिन हुन नसकेको महालेखाको तथ्यांक छ ।
संस्थानहरूको आन्तरिक सुशासन र जनशक्ति व्यवस्थापन समेत पद्धतिमा आधारित नदेखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ । संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण समय सापेक्ष नहुँदा दरबन्दीको सान्दर्भिकता कायम हुन नसकेको र रिक्त पदपूर्ति समयमै नहुँदा सेवा प्रवाह र समग्र कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर गरेको देखिएको छ ।
सञ्चालक समितिमा विज्ञको संख्या कम हुनु, नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तन हुनु र कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादनमा आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहुनुले नीतिगत स्थिरता हुन नसकेको महालेखाले लेखेको छ ।
महालेखाले समयमै लेखा परीक्षण नगराउने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
संस्थानको उच्च पदमा नियुक्तिका लागि वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तर्जुमा गर्ने तथा कर्मचारी विनियमावलीमा सुधार गरी संस्थागत सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउन मन्त्रालयबाट पहल गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।
