। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले वास्तविकतामा आधारित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न, अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न र साना किसानको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले कम आय भएका जनताको हितका लागि आगामी आवको बजेट तय हुनुपर्ने बताए ।
सांसद ध्रुवराज राईले साना किसानको हितका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले मुन्धुम पदमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको मार्गका रूपमा राखेर बजेट विनियोजन गर्न माग गरे । सांसद भरत गिरीले बजेटलाई शब्दमा नभई कर्ममा परिणत गर्ने दस्तावेजका रूपमा परिणत गर्न माग गरे ।
सांसद विपीनकुमार आचार्यले दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको एउटा गाउँको उदाहरण दिँदै आगामी वर्षको बजेटमा देशभरका आफ्नै नागरिकले खानेपानीका लागि गरिरहेको कठिन सङ्घर्षको अन्त्य होओस् भन्ने माग गरे ।
उनले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सुविधासम्पन्न बनाउन आग्रह गर्दै देशभरका स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद आचार्यले दाङको टरिगाउँ विमानस्थललाई विस्तारको विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता राख्न आग्रह गरे ।
सांसद रीना उप्रेती र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले ग्रामीण क्षेत्रको विकास हुनेगरी स्थानीय आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गर्न माग गरे । सांसद पोखरलेलले कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने, सामाजिक न्यायलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने र दैलेखको जलजलेमा रहेको ग्यास उत्पादनको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
सांसद रमेशकुमार मल्लले तीनखम्बे अर्थनीति, मानव स्रोत संशाधनको विकासमा ध्यान दिन खोजिएकामा सरकारको समर्थन गर्दै पुँजीगत खर्चलाई बढोत्तरी गर्नुपर्ने एवं सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएपछि कहीँ न कहीँ विरोधाभाष रहेको धारणा राखे ।
सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्राप्त भएको जनमतका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रणनीतिक परिवर्तन गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताइन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पुनः परिभाषित गरी अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यस्ता आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर ‘सनसेट ल’ ल्याउन माग गरिन् ।
सांसद मोहन आचार्यले दूरदरजका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आवको बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
