मुख्य समाचार
प्रधानन्यायाधीशमा डा मनोज शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन
प्रधानन्यायाधीशमा डा मनोज शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन

। प्रधानन्यायाधीशमा डा मनोज शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ । मंगलबार बसेको संसदीय सुनवाइ समितिको बैठकले उनको नाम अनुमोदन गरेको हो । समितिले मंगलबार नै सुनुवाइ गरेको हो ।

सुनुवाइ सकिएपछि समितिले प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो ।


अब अनुमोदनपछि संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा जानकारी पठाउँछ । त्यसपछि उनको औपचारिक नियुक्ति हुनेछ । संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्ले पठाएका ६ जनाको नाम मध्ये हाल सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्ले विगतको वरिष्ठताक्रमको परम्परा मिच्दै शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल बार लगायतकाले विरोध पनि गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल छिन् । वरीयताक्रममा उनी नै प्रधानन्यायाधीश हुने आकांक्षी थिइन् ।

सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्नका लागि सहजता हुने वातावरण तयार गरेका थिए । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा ३ जनाले नै पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रवाधान अध्यादेशमा राखिएको थियो । त्यही अध्यादेश आएपछि संवैधानिक परिषद्ले बैठक गरी शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

शर्माको नाम सिफारिसप्रति प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले असहमति राखेका थिए । संवैधानिक परिषद्का २ सदस्यको असहमतिकाबीच शर्माको नाम संवैधानिक परिषद्‌बाट निर्णय भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष विजयप्रकाश मिश्रले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस सेटिङका लागि गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । मंगलबार बारको प्राङ्गणमा लालटिन बालेर सर्वोच्च प्रशासनको कामकारबाहीप्रति भद्र विद्रोह कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले सेटिङकै लागि लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिएको बताए । ‘न्यायिक प्रक्रियालाई नबिथोल्न सरकार म आग्रह ...
। रास्वपा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विनियोजन प्राथमिकतामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले उपस्थित नभएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटको विनियोजन प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ । छलफलमा भाग लिन पुगेका सांसद सिंहले आफ्नो २० वर्षे कार्यकालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री नहुँदा पनि बजेटको विनियोजनमाथि छलफल चलेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे । छलफल चलिरहँदा ...
। नेपालका कतिपय सार्वजनिक संस्थान १७ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगरी सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार नेपाल ओरिएन्ड म्याग्नेसाइटले १७ वर्षदेखि लेखा परीक्षण गराएको छैन । उसले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि लेखा परीक्षण गराएको छैन । त्यस्तै साझा प्रकाशनले १२ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगराएको महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ...
। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले वास्तविकतामा आधारित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न, अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न र साना किसानको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले कम ...
। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र एसिया प्यासिफक ग्रुप (एपीजी) अन मनि लण्डरिङ (सम्पत्ति सुद्धीकरण)का प्रतिनिधिबीच भेट भएको छ । एपीजी मनि लण्डरिङका डेपुटी एक्ज्युकेटिभ सेक्रेटरी डेभिड सानोन तथा पोलिसी अफिसर कियाह ससलबीच प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा भेटवार्ता भएको हो । भेटघाटको क्रममा उनीहरुबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सघन निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाललाई राखिएको ...