: प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. मनोजकुमार शर्मामाथि आज संसदीय सुनुवाइ हुने भएको छ। आज बिहान ८ बजे विधायन व्यवस्थापन समितिको सभाकक्षमा संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा शर्माविरुद्ध परेको उजुरी खोल्ने र कार्ययोजना वितरण गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. शर्माको आज नै संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा डा. शर्मा मुलुकको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। उनीमाथि सात उजुरी परेको बताइएको छ। गत वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको साटो चौथो रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि उक्त निर्णय राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यता संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठता मिचेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रेम सिलवाललगायतले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। वैशाख २८ गते दरपीठविरुद्ध अर्को निवेदन पेस भएको थियो। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले दरपीठविरुद्धको निवेदन सोमबार १ बजेभित्र दर्ता गर्न र मंगलबार पेसी चढाउन आदेश दिएकी हुन्। मल्लले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको सिफारिसविरुद्ध परेको रिट तथा दरपीठविरुद्धका निवेदन तत्काल दर्ता गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन भने हुन सकेन। अदालत प्रशासनलाई दिउँसो १ बजेसम्म निवेदन दर्ता गरेर मंगलबार पेसीमा चढाउन आदेश दिएलगत्तै प्रशासनका कर्मचारी कार्यकक्षबाट निस्किएका थिए।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले विगत केही समयदेखि संवैधानिक महत्वका विभिन्न विषयमा अदालतसमक्ष पर्न आएका रिट निवेदनहरू प्रशासनबाटै दरपीठ गरी फर्काएको र त्यसउपर परेको निवेदनसमेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी न्यायमार्गमा अवरोध गरी आएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ‘सर्वोच्च अदालतसमक्ष परेको दरपीठउपरको निवेदन बिनाकारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु स्पष्टतः प्रशासनको अधिकारबाहिरको र न्यायमार्गमा अवरोध पुर्याउने कार्य भएको ठहर गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशसमेत अपालन गर्ने प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र होइन, यो अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भुल एवं प्रचलित कानुन आकर्षित हुने घटनासमेत हो भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ।’
