: नेकपा एमालेले हतारो र अपारदर्शी निर्णयले संसदीय सुनुवाइ समितिको गरिमामा प्रश्न उठ्ने बताएकी छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिको आजको बैठकमा बोल्दै एमाले संसदीय दलकी उपनेता अर्यालले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मामाथि परेका उजुरी र कार्ययोजना अध्ययन आवश्यक पर्ने भन्दै सुनवाइमा हतार नगर्न सुझाव दिएकी हुन्।
उनले भनिन्, ‘आजै सबैकुरा टुंग्याउनुपर्ने अवस्था सभापतिलाई कसरी सिर्जना भयो ? उजुरीकर्ताको गुनासा सुन्नुपर्ने हुन्छ, स्वार्थ छैन भने हतारो निर्णयले समितिको गरिमामा पनि प्रश्न उठ्छ।’
समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले आज उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र आजै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेपछि विपक्षी दलका सांसदले आपत्ति जनाएका हुन्। अर्यालले पर्याप्त अध्ययन र उजुरीकर्तासँगको छलफल बिना नै निर्णय प्रक्रियामा जानु अनुपयुक्त हुने धारणा राखिन्।
अध्ययनका लागि समय नै नदिई आजै सबै कुरा टुङ्ग्याउन खोज्नु रहस्यमय भएको उनको आशंका छ।
‘उजुरीहरू अध्ययन गर्ने र उजुरीकर्ताका गुनासा सुन्ने समय नै नदिई हतारमा निर्णय गर्दा समितिको गरिमा घट्छ। यस्ता संवेदनशील विषयमा गम्भीर ढंगले छलफल गरौं। पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।’उनले भनिन्, ‘संवैधानिक परिषद्मा ६ जनाको नाम गएको चर्चा थियो। तीमध्ये कुन आधारमा तीन जना वा प्रस्तावित व्यक्तिको नाम छनोट भयो, त्यो जान्ने अधिकार समितिलाई छ। प्रधानमन्त्रीले योग्यता र विज्ञताको विषय भन्नुभयो, अन्य उम्मेदवार र प्रस्तावित व्यक्तिको कागजात अध्ययन गरेपछि मात्र हामी स्पष्ट हुनसक्छौं।’ उनले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेताले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेको जानकारी प्राप्त भएकाले त्यो विषयमा पनि समिति सुसूचित हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
२४ वैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ।
