। काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रको विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन शिक्षक दरबन्दी मिलान, छात्रवृत्ति वितरण र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा नयाँ नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालले हालैका निर्णय र भावी योजनाबारे जानकारी दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका विभिन्न पहलहरू सुरु भएको बताए । महानगरले हालसम्म दुई चरणमा गरी करिव एक सय जना शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरिसकेको छ ।
पहिलो र दोस्रो चरणमा शिक्षकहरूको चाहना र विद्यालयको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएकोमा अब तेस्रो चरणमा पूर्णतः आवश्यकताका आधारमा शिक्षक खटाउने तयारी गरिएको छ । यस्तै, निजी वा आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्त शिक्षकहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धित विद्यालयले नै गर्नुपर्ने र आन्तरिक स्रोत उपलब्ध भए कार्यविधि बनाएर उपदान वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । स्रोत नभएका विद्यालयको हकमा शिक्षा विभागमा सिफारिस गरेपछि आवश्यक निर्णय लिइने बताइएको छ ।
‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८३’ मार्फत शिक्षा ऐनमा भएको परिवर्तनसँगै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा पनि हेरफेर हुने भएको छ । यसअघि चन्दादाता वा बुद्धिजीवीमध्येबाट अध्यक्ष चयन हुने व्यवस्था संघीय कानुनसँग बाझिएर अदालतबाट खारेज भइसकेकाले अबदेखि उक्त प्रावधान हटाइएको छ ।
अब ४ जना अभिभावक, २ जना समाजसेवी/बुद्धिजीवी र १ जना वडा प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । हाल बहाल रहेका समितिहरूको हकमा कानुनी परामर्श गरी छिट्टै थप निर्णय लिइने प्रमुख ढकालले स्पष्ट पारे । कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको छनोट प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘छात्रवृत्ति छनोट समिति’ गठन गरिएको छ ।
वडाध्यक्ष वा उनले तोकेको सदस्य संयोजक रहने यस समितिमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय निरीक्षक र एक जना अभिभावक सदस्य रहनेछन् । महानगरले विद्यार्थी संख्याका आधारमा छात्रवृत्तिको प्रतिशत समेत निर्धारण गरेको छ । ५०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १० प्रतिशत, ५०० देखि ८०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १२ प्रतिशत र ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १५ प्रतिशत रहेको छ । यसपटक छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि जेठ महिनाभरको समय सीमा दिइएको र यसको कडाइका साथ अनुगमन गरिने महानगरले जनाएको छ ।
परीक्षाको गोपनीयता र मर्यादित सञ्चालनका लागि महानगरले कर्मचारी तहबाटै परीक्षा समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । प्रश्नपत्र निर्माण, छनोट र नतिजा प्रकाशन जस्ता प्राविधिक र संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई विज्ञ र कर्मचारीहरूकै नेतृत्वमा राखिएको हो । यद्यपि, शिक्षा समितिले यसको अनुगमन र आवश्यक सुधारको अधिकार राख्ने बताइएको छ ।
सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आईतवारको सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा महानगरले हाललाई सरकारी निर्णयकै पालना गरिरहेको छ । उनका अनुसार आइतबार विद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने विषयमा छिमेकी पालिकाहरू र सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ । बिदाका कारण हुने शैक्षिक क्षतिलाई हिउँदे वा बर्खे बिदाबाट कटौती गर्ने तथा त्रैमासिक परीक्षाहरूलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनमा सिमित गरी समय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा बहस भइरहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने ढकालको भनाइ छ ।
