। सरकारले कृषि क्षेत्र विकासका लागि एकै वर्ष ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग र न्यायोचित वितरण हुन नसकेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक वर्षमा विभिन्न १२ वटा अनुदान कार्यक्रम मार्फत कुल ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरे तापनि त्यसको उपलब्धि भने निराशाजनक देखिएको औँल्याएको हो । ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४० (५) ले अनुदान पाउने संस्थाले तोकिएको काममा लक्ष्य अनुसार खर्च गरे–नगरेको अनुगमन गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि मन्त्रालयले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, यी अनुदान वितरणमा कुनै पनि तहले एकीकृत अभिलेख अध्यावधिक नगरेका कारण एउटै व्यक्ति वा संस्थाले दोहोरो फाइदा लिने जोखिम बढेको महालेखाले जनाएको छ ।
किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरण कार्य अझै पूर्ण नहुँदा प्रस्ताव माग गरेर बाँडिने अनुदानमा पहुँचवालाको मात्र हालिमुहाली हुने गरेको र वास्तविक सीमान्तकृत किसानहरू यस्ता सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा अनुदान उपयोगको वास्तविक स्थितिबारे प्रभावकारी अनुगमन र त्यसको उचित मूल्यांकन हुन सकेको छैन ।
यसले गर्दा राज्यकोषबाट अर्बौं खर्च हुँदासमेत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा हुनुपर्ने अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले प्रदान गरेको कुल अनुदानमध्ये ८३.५१ प्रतिशत हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा मात्रै खर्च भए पनि बाँकी कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
