: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमणको एउटा मुख्य उद्देश्य चीनको बढ्दो आणविक महत्वाकांक्षालाई नियन्त्रण गर्नु रहेको छ । यस भ्रमणलाई हतियार कटौतीका विषयमा वार्ता गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
हालैका वर्षहरूमा चीनले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई तीव्र रूपमा विस्तार गरिरहेको छ । सीएनएनको एक अनुसन्धानका अनुसार चीनले आणविक हतियार उत्पादन केन्द्रहरू निर्माण गर्न गाउँ नै खाली गराएर संरचनाहरू खडा गरिरहेको पाइएको छ । गत फेब्रुअरीमा अमेरिकाले चीनमाथि सन् २०२० मा गोप्य आणविक परीक्षण गरेको आरोप लगाएको थियो, जसलाई बेइजिङले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
चीनको यो विस्तारले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले नयाँ हतियार दौड सुरु हुन सक्ने खतरा औंल्याएका छन् । दशकौंपछि पहिलोपटक विश्वका ठूला आणविक शक्ति राष्ट्रहरू बीच हतियारको सीमा तोक्ने कुनै सन्धि वा प्रावधान नहुँदा त्रास अझ बढेको हो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफैं पनि रुस र चीनबाट उत्पन्न खतरालाई मध्यनजर गर्दै आणविक परीक्षण पुनः सुरु गर्ने चेतावनी दिए। अमेरिका र रुसबीचको अन्तिम आणविक हतियार नियन्त्रण सन्धि गत फेब्रुअरीमा समाप्त भइसकेको छ । अब ट्रम्प चीनलाई समेत समेटेर एक नयाँ र परिष्कृत सम्झौता गर्न चाहन्छन्।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सन्धिको म्याद सकिनु एक दिनअघि भनेका थिए, '२१ औं शताब्दीमा वास्तविक हतियार नियन्त्रणका लागि चीनलाई समावेश नगर्नु असम्भव छ, किनभने उसको आणविक भण्डार अत्यन्तै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।'
चीनले भने अमेरिकी र रुसी आणविक भण्डार आफ्नो तुलनामा कम्तीमा चार गुणा ठूलो रहेको तर्क गर्दै अमेरिकी दबाबको विरोध गरेको छ । चीनसँग हाल ६०० भन्दा बढी आणविक वारहेडहरू छन् ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले गत अप्रिलमा एक बयान जारी गर्दै आणविक धम्की र ब्ल्याकमेलिङको सामना गर्न, आणविक एकाधिकार तोड्न र युद्ध रोक्नका लागि मात्र रणनीतिक विकल्पका रूपमा हतियार विकास गरिएको स्पष्ट पारेको थियो । चीनले आफ्नो कार्यक्रम पूर्णतः आत्मरक्षाका लागि भएको दाबी गर्दै अमेरिकालाई रुससँगको पुरानै सन्धिलाई नवीकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।