— नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
नेपाल बारले संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध पेस भएको रिट दरपिठ भए पनि त्यसविरुद्ध पेस भएको इजलासको निवेदन सर्वोच्चले दर्ता गर्न आनाकानी गर्नु संविधान प्रदत्त अधिकारमाथिको अवरोध भनेको छ । महासचिव केदार कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता वा दरपिठ दुवै नगरी मौनता साँधेको गुनासो आएको बताएका छन् । एशोसिएशनले विज्ञप्तिमार्फत यसका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
'जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अदालत सदैव खुल्ला र निष्पक्ष रहनुपर्ने भन्दै जनताको न्यायको मन्दिरमा समेत निवेदन दर्तामै आलटाल गरिन्छ भने अन्यत्रको अवस्था कस्तो होला,' बार एसोसियसनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीशमा चौथो वरीयतामा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि न्यायिक परम्परा मिचिएको र कार्यकारीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रेम सिलवाललगायतले रिट पेस गरेका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनीहरूले इजलासमा निवेदन दिए पनि प्रशासनले दर्ता न दरपिठ गरेपछि बारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कानुन व्यवसायीको निवेदनपछि बारले सर्वोच्च प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
