— सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध दायर भएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाफसहित छलफलमा पनि बोलाएको छ ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालद्वारा सम्पत्ति आयोग असंवैधानिक र क्षेत्राधिकारविहीन भएको दाबी गरिएको दोस्रो रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश भने जारी गर्न अस्वीकार गर्दै छलफलमा बोलाएको हो । वैशाख २९ गते सम्पत्ति छानबिनमा न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई पनि समावेश गरिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति छानबिन आयोग र छानबिन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नाममा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको प्रतिकूल सरकारले छानविनको क्षेत्राधिकारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशसमेतलाई र दफा २ को १७ को (ख) मा बहालवाला न्यायाधीशसमेतलाई आयोगमा उजुरी दिन सक्नेगरी प्रबन्ध गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ । यसले स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म, मान्यता, आधार र संवैधानिक प्रबन्ध ध्वस्त भई न्यायाधीशले सरकारको दबाब, प्रभाव, आश र त्रासमा रहनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने भएकोले उल्लिखित आयोग नै क्षेत्राधिकारविहीन भई खारेजीको माग गरिएको थियो ।
निवेदकले रिटमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको आधार र प्रमाण देखिएको खण्डमा कानुनी प्रबन्ध र कानुनी प्रक्रियाबमोजिम संविधानको धारा १०१ मा व्यवस्था भएअनुसार संसद्बाट महाभियोग लगाएर पद गएपछि संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा गर्न सकिने संवैधानिक प्रबन्ध प्रतिकूल आयोगको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी प्रबन्ध गरिएको दाबी गरिएको छ ।
