— अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटमा सुशासनदेखि मध्यमवर्गलाई करको बोझ कम गर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत ५ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने बताएका छन् । डिजिटाइजेसनमार्फत सुशासन कायम गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गरिने उनको भनाइ छ ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार आयोजना गरेको कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै वाग्लेले सुशासन, आर्थिक पुनःसंरचना तथा समृद्धि, एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उत्थान तथा मध्यमवर्गको विस्तार र सौम्यशक्तिको सुदृढीकरण जस्ता पाँच सैद्धान्तिक धरातलमा आगामी बजेटका प्राथमिकता र कार्यक्रम तय गरिने जनाए ।

उत्कृष्ट कार्य प्रणाली, सही नीति र नियतसँगै क्षमताको व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ भन्ने विश्वाससाथ सरकार अघि बढिरहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । सेवा प्रणाली सुधारका लागि सरकारले बृहत् कानुनी सुधारको एजेन्डा अघि सारेको उनको भनाइ छ । असल शासनमार्फत सरकारले राजनीतिक र आर्थिक पाटो सफा गर्न चाहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले जनाए । ‘अर्थराजनीतिक पाटो सफा गर्छौं भनेका छौं । यस्तो निर्णय रास्वपाले निर्वाचनअघि नै गरेको थियो । हाम्रो वाचापत्रमा पनि यो विषय छ,’ उनले भने, ‘वाचापत्रमा लेखिएका पहिलो १९ वटा बुँदा सुशासन र त्यसपछिका २१ वटा मुद्दा अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध छन् । सुशासन र अर्थतन्त्र नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।’
सुशासन र अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले अघि बढाउन चाहेको कदम निकै राम्रो र अत्यावश्यक रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको भनाइ छ । मध्यमवर्ग र उद्योगका लागि करको भार कम गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ निकै राम्रो रहेको उनले बताए । उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले राजस्व अनुसन्धान आयोग खारेज गरेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको सुधार सुरु भइसकेको उनले जनाए ।

‘सरकारले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि एकद्वार नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहनु पनि निजी क्षेत्रका लागि राम्रो हो,’ पाण्डेले भने । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको उनले बताए ।

विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्त पनि रास्वपाको वाचापत्र र नीति तथा कार्यक्रमको सेरोफेरोमा हुने अर्थमन्त्री वाग्लेले जनाए । ‘हामीले बोलेकै विषयलाई अंकसहित संस्थागत गर्ने गरी १५ जेठमा बजेट आउनेछ । लामो समयको कुशासनको मूल्य हामीले चुकाउँदै आयौं,’ उनले भने, ‘अब सुशासनको लाभांश लिने बेला भएको छ । ‘माइक्रो’ तहमा संस्थागत र नीतिगत रूपमा हुँदै आएको कब्जाबाट नेपाललाई मुक्त गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसलाई घनीभूत ढंगले निरन्तरता दिनेछौं ।’

यसरी पहिलो– ई–गभर्नेन्स, दोस्रो– डिजिटल सेवाप्रवाह र तेस्रो– डिजिटल अर्थतन्त्र (इकोनमी) को निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।

सरकारले सुशासन कायम गर्न चाहेको काम निकै प्रभावकारी रूपमा तत्काल लागू गर्नुपर्ने उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले बताए । छोटो समयमै सरकारले गर्न चाहेको सुशासनको नतिजा देखिन थालेको उनले जनाए । ‘निजी क्षेत्र मुलुकमा सुशासनको पक्षमा छ । यसका लागि सरकारले डिजिटाइजेसनको कुरा गरेको छ, जुन निकै प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने । सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण रहे पनि असम्भव भनिहाल्न नसकिने उनले जनाए । तस्करी रोक्न चाहेको कदम पनि सराहनीय रहेको उनको भनाइ छ ।

राज्यका निकायमा प्राप्त हुने विभिन्न डाटाको उपयोग गरेर आफूहरूले काम गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धता छ । ‘राज्यका एकअर्का निकायबीच सहकार्य, समन्वय गरेर काम गरिनेछ । अहिलेसम्म यो अभ्यास हुन सकेको थिएन । भए पनि कम थियो,’ उनले भने, ‘डाटा र डिजिटलको सहारा लिएर चुस्त, मितव्ययी र तजबिजी अधिकार खुम्च्याउने गरी काम गर्नेछौं । त्यसले ई–गभर्नेन्सलाई संस्थागत गर्नेछ ।’

डिजिटल सर्भिसका लागि हरेक स्थापित प्रविधिले नागरिकलाई सोझै सेवा दिने व्यवस्था मिलाइने, मालपोत, राहदानी, लाइसेन्स अफिसले सहज ढंगले सेवा दिने व्यवस्था सुरु गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । ‘सबैलाई हामी नागरिक एपमा पनि आबद्ध गरेर जान्छौं । अहिले यसबाट ५–७ वटा सेवा मात्र नागरिकले पाउने गरेका छन्,’ वाग्लेले भने, ‘हामी छोटो समयमा एक सय वटा सेवा नागरिक एपबाट मात्रै दिने गरी अघि बढेका छौं । सेवालाई डेटा सेन्टर, जी क्लाउड र एआईको प्रयोग गरेर अझ चुस्त पारिनेछ । यसका लागि कानुनी संरचनाहरूको सुधार पनि गरिनेछ ।’

ads/hardik-niskula-opd1440270-2-30320260940361-1042026074814.jpg
सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र १ सय अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र प्राप्तिमा केही चुनौती रहे पनि आर्थिक सुधारका प्रयास निकै राम्रो रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । यद्यपि एकै पटक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नभए पनि क्रमशः वृद्धिदर बढाउँदै लैजान सकिने उनको भनाइ छ । एकै पटक लक्षित वृद्धि नभए पनि क्रमशः हुँदै जाने उनले जनाए । ‘सुशासन हुनुपर्छ । ठूलालाई चैन र सानालाई कैद गर्नुभएन, अपराधीसरह व्यवहार गरी व्यवसायी थुन्नुभएन,’ मल्लले भने ।

नेपालले सुशासनको लाभांश तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा लिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । यसमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि मुख्य प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमै आईटी प्राधिकरण राख्ने विषय कल्पना गरिएको छ । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्ने निर्णय पनि बुधबार भएको छ,’ उनले भने, ‘अब आईटीसम्बन्धी सबै काम प्रधानमन्त्री मातहत नै रहनेछ ।’

अर्थतन्त्र अहिले पनि रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको र कर प्रणाली पनि मुख्यतः व्यापार करमै आधारित रहेको वाग्लेले जनाए । ‘उत्पादन खुम्चिँदो छ । डिजिटाइजेसन र आईटी आधारित उद्योगहरूको विकासले सेवा निर्यातको सम्भावना विस्तार गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि नीतिगत रूपमै वातावरण बनाउनुपर्छ ।’