। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा उठ्का प्रश्नको जवाफ दिने दिन तोकेका छन् ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्तुत गर्न, छलफलमा भाग लिन र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिनका लागि समेत प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ३८ को उपनियम १ बमोजिम २०८३ साल वैशाख ३१ गतेको दिन तोकेको जानकारी गराउँदछु,’ सभामुख अर्यालले भने ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाका तीन वटा बैठक बसे । तीन वटै बैठकको कार्यसूची यही थियो । यो कार्यसूची अनुसार बैठक चलाउन प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उपस्थिति विपक्षीले खोजे । तर, प्रधानमन्त्री शाहले संसद् बैठकमा गएनन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफू उपस्थित हुन नसक्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई तोकेका थिए । सुरुमा विपक्षीले यो मानेनन् । पहिलो बैठक स्थगित भएपछि दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
त्यसपछि छलफल प्रारम्भ हुनु अगाडि छलफल सुन्न प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने भनेर विपक्षीले माग राखे । विपक्षीको यो अडानमा रास्वपा सहमत भएन । परिणाममा तीन वटै बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरुवात नै हुन सकेन ।
अन्तिममा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिनका लागि समेत प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ३८ को उपनियम १ बमोजिम २०८३ साल वैशाख ३१ गतेको दिन तोकेको जानकारी दिएका हुन् ।
नियम ३८ मा नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि छ ।
उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनको लागि धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नको लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन र समयावधि तोक्नेछ र त्यसरी तोकिएको दिनमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बोधनमा उल्लिखित विषयमा छलफल हुनेछ ।’
अर्थात्, फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले अनुपस्थित हुन चाहे अर्को मन्त्रीलाई प्रतिनिधि तोक्न सक्नेछन् ।
नियमावली अनुसार राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनमा उल्लिखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सभामुखले उपयुक्त ठहर्याएको रुपमा संशोधन पेश गर्न सकिनेछ । सभामुख अर्यालका अनुसार ३५ वटा यस्ता सूचना दर्ता भएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि छैन ।
‘…छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले दिनेछ’ नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम ३ मा भनिएको छ ।
उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘उपनियम (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा निजले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिएपछि छलफल समाप्त भएको मानिनेछ र पेश भएको संशोधनमाथि निर्णय भएपछि सभामुखले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।’
