। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने कामलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले सरकारलाई १० पेज लामो नोट पठाएर संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर टुंगोमा पुर्याउनु भनेको हो ।
आयोगले गत शुक्रबार ‘सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने मानव अधिकारका विषयहरू’ भनी सरकारलाई १० पेज लामो नोट पठाएको थियो । उक्त नोटमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय प्राथमिकताका साथ समावेश छ ।
आयोगले पीडितहरूसँगको परामर्श र सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउन भनेको छ । त्यसका हरेक चरणमा पीडितहरूलाई संलग्न लगाउन सुझाव दिएको हो ।
नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई मात्रै बुझ्ने गरिएको भन्दै आयोगले त्यसबाहेक संविधानको मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतका विगतका नजीर र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मापदण्डलाई पनि ख्याल गर्न भनेको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेरिएको र त्यसले मात्रै प्राथमिकता पाएको टिप्पणी सहित आयोगले गैर न्यायिक दृष्टिकोणलाई पनि प्राथमिकता दिन सुझाएको हो ।
फौजदारी न्यायिक दृष्टिमा घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान, उनीहरूको भूमिका एवं प्रमाण लगायत फौजदारी न्यायका कारबाही जोडिन्छन् । आयोगले तिनको साटो गैरन्यायिक प्रक्रिया भनी परिपूरण क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना जस्ता विषयमा जोड दिएको हो ।
आयोगले आफ्नो सुझावबारे भनेको छ, ‘संक्रमणकालिन न्यायको प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्याउन न्यायिक र गैर न्यायिक दुवै प्रक्रिया अवलम्बन गर्न गरी सो सम्बन्धि कार्यविधि र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।’
आयोगले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा पीडितलाई सहज पहुँच दिन, पीडितको संख्याका आधारमा मुकाम स्थापना गरी पहुँच स्थापित गराउन र यौनसिंहका पीडितहरूसम्म आयोगको पहुँच सुनिश्चित गर्न भनेको हो । आयोगले पीडितको उजुरीमा भएको प्रगतिबारे अद्यावधिक सूचना पाउने प्रणाली पनि विकास गर्नु भनेको छ ।
सत्य, न्याय र परिपूरणबीचको सन्तुलनबाट मात्रै संक्रमणकालीन न्याय अघि बढ्नसक्ने भन्दै आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सौदाबाजि बाहिर राख्न भनेको हो । आयोगले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाहीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भनेको छ ।
आयोगले पीडित परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन लगायतका परिपूरण गर्न भनेको छ । अनि मृतक र बेपत्ता परिवारको सम्झनामा स्मारक निर्माण लगायतका काम गर्न भनेको छ । संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषयवस्तुमा प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि जोडिने भन्दै आयोगले तिनलाई समेत भूमिका दिएर परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न भनेको हो ।
आयोगले सरकारलाई पठाएको १० पेज लामो नोटमा भनिएको छ, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको करिब दुई दशक पूरा हुन लागेपनि सबै पीडितको पहिचान हुन नसकेको हुँदा सबै पीडितको पहिचान अभिलेखीकरण र पञ्जीकरणको काम तत्काल अघि बढाई पीडितको पहिचान गरी उनीहरूको परिपूरणसम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।’
संक्रमणकालीन न्यायको वैधताको प्रमुख आधार पीडितहरू रहेको भन्दै आयोगले उनीहरूलाई प्रथमिकता दिएर काम अघि बढाउन भनेको हो । आयोगले पठाएको नोटमा भनिएको छ, ‘यस प्रक्रियामा पीडितहरूको विविधतालाई समेटी उनीहरूको अर्थपूर्ण परामर्श, सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न गराउनुपर्ने ।’
विभिन्न सरकारहरूले तीन दशकको अवधिमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन तीनवटा आयोग गठन गरेपनि कुनैले पनि काम सम्पन्न गर्न सकेनन् । यसअघिका दुई आयोग आफ्नो काम गर्न नसकेर पदावधि सकिएको थियो भने पछिल्लो आयोगहरूप्रति पीडितहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
सरकारले अघिल्लो साता अध्यादेशमार्फत दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेको छ । तर, नयाँ आयोग गठन प्रक्रिया शुरु हुन सकेको छैन । आयोगका नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त भएपछि मात्रै संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियाहरू अघि बढ्ने देखिन्छ ।
