। २०८१ साउन महिनामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमति हुँदा संविधान संशोधनको एजेन्डा पनि प्राथमिकतामा परेको थियो ।
सात बुँदे सहमतिमा दोस्रो बुँदामा ‘संविधानमा आवश्यक संशोधन र तद् अनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख थियो ।
त्यही सहमतिको आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । तर, संविधान संशोधनले गति लिएन । जेनजी विद्रोहपछि मुलुक नयाँ परिवेशमा प्रवेश गर्यो । प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुने भएसँगै दलहरु वाचापत्र/प्रतिज्ञापत्र/संकल्पपत्र/घोषणापत्र लिएर चुनावमा गए ।
चुनावी प्रतिवद्धतापत्रमा दलहरूले संविधान संशोधन मुद्धा छुटाएनन् । कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमा लेख्यो,‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानका मूल्य–मान्यता र नागरिक अधिकारलाई अझै फराकिलो दायराबाट संस्थागत गरी संविधानलाई थप गतिशील बनाउन र जनभावना अनुरुप सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवा पुस्ता र आम जनतासँग संवाद परामर्श गरी बृहत् सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनका लागि नेपाली कांग्रेसले पहलकदमी लिनेछ ।’
२०७२ सालमा आफ्नो नेतृत्वमा बनेको संविधानलाई समायानुकूल संशोधन गर्ने प्रतिज्ञा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । हाल सरकार चलाइरहेको दल रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्यो ।
‘सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ‘बहस पत्र’ तयार गर्ने’ रास्वपाको चुनावअघिको प्रतिबद्धता थियो । चुनावबाट सरकार बनाउने अवसर प्राप्त गरेको रास्वपाको सरकारले शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई जोड दिँदै समावेश गरेको छ ।
दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्य सहित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ कार्यदल बनाइएको छ ।
संविधान संशोधन बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने सरकारको उद्देश्य छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा बहसपत्र कार्यदल बनेको छ । शाह नेतृत्वको कार्यदलमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूबाट प्रतिनिधित्व हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले भने प्रतिनिधि पठाएको छैन ।
सरकारी पक्षले संविधान संशोधनका लागि विभिन्न पक्षसँग चरणवद्ध संवाद/अन्तर्क्रिया गरिहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि सोही मुद्दामा छलफल चलाएको छ ।
संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलका संयोजक शाह रहेको कार्यदलले दलका नेताहरू, कानुनविद्, पूर्वमहान्यायधिवक्ता, सम्पादकहरू लगायतबाट सुझाव संकलन गरेको छ । यस्तै प्रकृतिको गतिविधि कांग्रेसले पनि गर्दै आएको छ ।
कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुसाल संयोजक रहेको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेश गर्ने विज्ञ समिति’ बनाएको छ । पार्टीले उक्त समितिलाई कार्यादेश समेत दिएको छ । पार्टीले निर्वाचनमा गरेको नागरिक प्रतिज्ञा र केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय अनुसार संविधानका आधारभूत विषयमा सम्झौता नहुनेगरी संशोधनका विषयहरू पहिचान गरी राय सुझाव पेश गर्न भनिएको छ ।
उक्त समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू सम्मिलित छन् । भुसाल संयोजक रहेको समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी, ललितकुमार बस्नेत सदस्य छन् ।
कांग्रेसले बनाएको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेश गर्ने विज्ञ समिति’का थप सदस्यहरूमा अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया विक, निरज गुप्ता र राजु कटुवाल छन् ।
समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका अधिवक्ता कटुवालले कार्यदलका सदस्य, कानुनविद्सँग छलफल गरेर संशोधनका विषयहरू संकलन भएको जानकारी गराए ।
कटुवालले अनलाइनखबरसँग भने,‘कांग्रेस सभापति गगन थापा र कार्यदलमा रहेकाहरुको बैठक बस्यौं । कानुनविद्सँग पनि छलफल गर्यौं । जेठ ३ गते संविधान संशोधनमा युवा पुस्ता र जेनजीले धारणाहरु लिन्छौं ।’ कटुवालका अनुसार राज्यका विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेपछि संविधान संशोधनका लागि साझा बहसपत्रको मस्यौदा बाहिर ल्याउने तयारी गरिएको छ । संविधान संशोधनका विषय पहिचान गरेर एक साताभित्र प्रतिवेदन पेश गरिने कटुवालले जानकारी गराए ।
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्नका लागि छलफलमा जुट्नका लागि सरकारी पक्षले आह्वान गरेपनि कांग्रेस सहभागी भएको छैन । सरकारी पक्षले गठन गरेको कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिका माथि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ ।
संविधान संशोधनको बहसमा संसद्मा नरहेका दलहरुलाई समावेश नगरिएकोप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि छ ।
सरकारलाई कांग्रेसले पठाएको पत्रमा भनिएको छ,‘संविधान संशोधनको बहसमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध एवं समन्वयका विषयमा समेत वर्तमान सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ।’
सरकारी कार्यदलले प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरुसँग मात्रै छलफल गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा नरहेका मधेसवादी दलहरुबाट पनि कार्यदलमा सदस्य छन् ।
जसपा नेपालबाट डा. सुरेन्द्र कुमार झा र लोसपाबाट डा. आभाष लाभ कार्यदलमा छन् । कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान संशोधनका लागि सुझावका संकलन गर्न विभिन्न पक्षलाई बोलाउँदा उनीहरू पनि छलफलमा सहभागी हुँदै आएका छन् । संविधान संशोधनको मुद्धामा संघीय संसदमा नरहेका दलहरूसँग पनि परामर्श लिनुपर्ने कांग्रेसको धारणमा जनअधिकार पार्टीका अध्यक्ष डा. शरदसिंह यादव सहमत छन् ।
संविधान संशोधन विशेषतः मधेसलाई आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जनअिधकार पार्टीका अध्यक्ष यादवले अनलाइनखबरसँग भने,‘संविधान संशोधनको मूल सरोकारवाला नै सीमान्तकृत मधेशी हुन् । संसद्मा रहेका/नरहेका सबै दलसँग संविधान संशोधनमा सरकारले छलफल गर्नुपर्दछ । अनि मात्रै यो संविधान सर्वस्वीकार्य हुन्छ ।’
रास्वपाको वाचापत्र अनुसार संविधान संशोधनका लागि आफ्नो दलबाट पेश गरिने अवधारणामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैर दलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप हो ।
सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नसकिनेबारे संयोजक शाहले छलफलमा सहभागी हुनेहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् ।
रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेखित ‘निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधार’जस्ता विषयमा व्यापक छलफल गरी अघि बढ्ने सरकारी पहलकदमी भएको शाहको भनाइ छ ।
छलफलमा सहभागीहरूले संविधानको रक्षा, संघीयताको प्रभावकारिता, समावेशिता, शासकीय स्वरूप, कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँट, प्रशासनिक शुद्धीकरण लगायतमा कार्यदललाई सुझाव दिएका छन् । कानुन व्यवसायीहरूको सुझाव लिन बोलाइएको छलफलमा अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता बढाउन ‘छाता आयोग’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।
संविधान जारी भएको १० वर्षमा संविधानमा संवैधानिक आयोगहरू पुनरवलोकन गरिने संविधानकै व्यवस्था छ । गत असोजमा संविधान निर्माणको १० वर्ष पुगेको छ ।
ती आयोगहरुको पुनरवलोकनको लागि समेत संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि पटक पटक संविधान सशोधनको मुद्दा उठेपनि मूर्त रुप प्राप्त गर्न सकेन । सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले संविधान संशोधनका लागि यही तहको बहस विगतमा भने गरेका थिएनन् ।
