मुख्य समाचार
सेनाबारे विवादित अभिव्यक्ति दिएका एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले यो अधिवेशनमा पनि फेरि त्यस्तै धारणा सार्वजनिक
सेनाबारे विवादित अभिव्यक्ति दिएका एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले यो अधिवेशनमा पनि फेरि त्यस्तै धारणा सार्वजनिक

। संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा सेनाबारे विवादित अभिव्यक्ति दिएका एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले यो अधिवेशनमा पनि फेरि त्यस्तै धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिन मंगलबार प्रतिनिधि सभाको रोस्टममा उभिएका बादलले सेनाबारे पनि अभिव्यक्ति दिए ।




‘देश खरानी हुँदा र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा नेपाली सेना राष्ट्रको प्रमुख रक्षक रहस्यमय ढंगबाट किन मूकदर्शक बन्यो ?,’ थापाले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रश्न गरे, ‘लिपुलेकमा अतिक्रमण हुँदा बेखबर सेनाले सुकुमवासी बस्तीमा किन परेड खेल्दैछ ?’

उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम खारेज योग्य रहेको टिप्पणी गरे । नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए । ‘सय बुँदे नीति तथा कार्यक्रम त्यही कथित सय बुँदे वाचापत्रको नवीन संस्करण र निरन्तरता हो । त्यसैले राष्ट्रलाई असाधरण संकटबाट बचाउन यसलाई समग्रमा खारेज गर्नुपर्छ र पुनर्लेखन गर्नैपर्छ,’ उनको माग थियो ।




देशमा एक्लौटी शासन गर्ने योजनाबद्ध प्रक्रियामा रास्वपा रहेको तर्क गरेका थापाले नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटेको भनेर केही प्रश्नहरू राखेका थिए । ती प्रश्नहरुप्रति थापाको संसद् सम्बोधन नसकिदै सांसदहरूबाटै प्रतिवाद भयो भने एमाले वृत्त तरंगित देखिन्छ ।



थापाले रास्वपाको उदय, जेनजी आन्दोलनका क्रममा देखिएका दृष्य र नेपाली सेनाबारे प्रश्न उठाए । विशेषगरी सेनाबारे गरिएको प्रश्नलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

एमाले उपाध्यक्ष थापाले नीति तथा कार्यक्रमका अन्तर्वस्तु भन्दा पनि सेना, जेनजी आन्दोलनका अगुवा र रास्वपालाई प्राथमिकतामा राखेर टिप्पणी गरे ।

‘राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देश जलाउने देशद्रोहीप्रति यो नीति तथा कार्यक्रम आश्चर्यजनक रूपमा किन मौन छ ?,’ सांसदहरू को आपत्तिबीच थापाले सोधे, ‘असंलग्न नीतिको खिल्ली उडाउँदै सशस्त्र टीओबीहरूको ताण्डव नृत्यप्रति यो नीति तथा कार्यक्रम किन चुपचाप छ ?’

रास्वपालाई अराजक भीड भनिएकोप्रति सांसद मनिष खनालले बादल बोल्दाबोल्दै आपत्ति जनाएका थिए । सभामुख डीपी अर्यालको आग्रहपछि बादललाई बाँकी सम्बोधन गर्न दिइयो । लगत्तै बोल्ने समय पाएका रास्वपा सांसद खनालले बादललाई सेनाको मर्यादा र निर्वाचनमा जनताले दिएको अभिमत स्वीकार्न आग्रह गरेका थिए ।

‘नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउनेगरी अभिव्यक्ति दिनुभएको छ,’ खनालको आपत्ति थियो, ‘जनताबाट निर्वाचित भएर आएकाहरुलाई अराजकहरुको भीड भन्नुभयो । … उहाँको सम्पूर्ण अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दछु ।’

खनालकै जस्तो आपत्ति राप्रपाका सांसद खुश्बु ओलीले पनि जनाइन् । ‘नेपाली सेना बारेको टिप्पणी एउटा संस्थामाथिको आलोचना मात्र होइन, राष्ट्रिय मनोबलमाथिको प्रहार हो,’ ओलीले भनिन्, ‘र, त्यो उहाँबाट निरन्तर भइरहेको छ । त्यसमा खेदप्रकट गर्न चाहन्छु । यस्तो अभिव्यक्तिलाई संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग राख्दछु ।’

संसद् हलभित्रै प्रतिवाद खेपेका बादललाई सञ्चारकर्मीहरुले पनि अप्ठ्यारो प्रश्न गरे । गेटबाहिर निस्कदै गर्दा उनलाई सोधियो, ‘ओलीका कारण यो स्थितिमा आएको एमाले तपाईंका कारण माटो मुनि गाडिन्छ भन्ने चर्चा छ नि ?’

बादलले भने– ‘मेरो कारणले एमाले झन् उठ्छ ।’

तर आज विशेष समय लिएर जुन एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ बादलले उठाएका छन्, त्यही कुरामा उनी यसअघि पनि विवादमा परिसकेका थिए ।

गत १९ चैतको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले संसदीय दलको नेताका हैसियतमा आजकै जस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

गत २१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचननमा एमालेलाई हराउन सेना, कर्मचारी, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारदेखि विदेशी शक्ति केन्द्रहरू समेत लागिपरेको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।

यस्तो निष्कर्षप्रति एमालेका पदाधिकारीहरुले नै सार्वजनिक आपत्ति जनाएका थिए । विशेषगरी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र उपमहासचिव योगेश भट्टराईले बादलले भनेजस्तो निष्कर्षमा एमाले पुग्न नसक्ने तर्क गरेका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर नेताहरुले आपत्ति जनाएपछि २० चैतमा एमाले सचिवालय बैठक बसेको थियो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गिरफतारमा रहेकाले त्यो बादलकै अध्यक्षमा बसेको थियो । तर बादलकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उनकै अभिव्यक्ति सच्याउने निर्णय गरेको थियो ।



६ घण्टा लामो छलफल पछि संसदमा बादलले बोलेको निष्कर्ष सच्याउने र चाँडै निर्वाचनको समीक्षा बैठक राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, अहिलेसम्म निर्वाचन पराजयको समीक्षा गर्नेगरी एमालेको बैठक बसेको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भएका ओलीले पित्तथैलीको शल्यक्रिया गरेपछि आराम गरिरहेका छन् । उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत नेताहरु समीक्षा बैठक राख्न ओलीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

ओलीले बैठक राख्न चासो देखाएका छैनन् । बरू ओलीको साथ पाएका नेता बादलले पार्टीले औपचारिक निर्णय मार्फत सच्याएकै विषय फेरि संसदीय दलको हैसियतमा उठाएका छन् ।

एमालेका एक नेता बादलले आज लिएको अडानलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘एमालेभित्र विकसित अन्तरसंघर्षमा बादलले ओलीलाई साथ दिइरहनुभएको छ । र, विगतमा ओलीसँग रहनुभएका नेताहरू पुनगर्ठन भन्दै हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आज बादलले दिनु भएको अभिव्यक्ति पनि त्यही संघर्षकै उपज हो ।’

गत चैत अन्तिम साता पोखरा पुगेरै बादलले यस्तो संकेत भने दिइसकेका थिए । १९ चैतको सचिवालय बैठकमा आफूले बोलेको कुरा पार्टी लाइनअनुसार नै भएको र त्यसप्रति आपत्ति जनाउने एमालेकै नेताहरूलाई दक्षिणपन्थीको संज्ञा दिएका थिए । अर्थात् ओलीको चाहना बमोजिम थापाले संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्ति एमालेको सचिवालय बैठकले सच्याएको थियो ।

तर थापाले आजको संसद बैठक मार्फत एमालेले एकपटक सच्याइसकेको एजेन्डालाई फेरि उठाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको आज जवाफ दिँदैछन् । जवाफ दिइसकेपछि आजै नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने तयारी छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख २८ गते संघीय संसद बैठकमा बाचन गरेका थिए । त्यसमाथि आज छलफल प्रारम्भ गर्ने, छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन ...
। २०८१ साउन महिनामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमति हुँदा संविधान संशोधनको एजेन्डा पनि प्राथमिकतामा परेको थियो । सात बुँदे सहमतिमा दोस्रो बुँदामा ‘संविधानमा आवश्यक संशोधन र तद् अनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख थियो । त्यही सहमतिको आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । तर, संविधान संशोधनले गति ...
। पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई मर्यादापालनमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले मर्यादापालनलाई ध्यान नदिने हो भने संसद्को गरिमा रहन नसक्ने उनको भनाइ थियो । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले संसद्को मर्यादा, गरिमा र भूमिकालाई सुदृढ गरेर मात्रै अघि बढ्नसक्ने उनको ...
। नेकपाका संयोजक प्रचण्डले संख्याको बलमा विधि मिच्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको विषयमा आपत्ति जनाएका हुन् । ‘संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस् । आफैँले बोलाएको संसद् स्थगित गरेर जनप्रतिनिधिहरुलाई छलेर, एकपछि अर्को अध्यादेशमार्फत जे जसरी शासन चलाउनु खोज्नु भयो,’ उनले भने, ...
यो अधिवेशन असामान्य परम्परासहित सुरु भएको छ। आह्वान भइसकेको अधिवेशन एकाएक स्थगन गरेर संसदको मुख्य अधिकार र दायित्व मानिने कानुन निर्माण कार्यलाई खोसेर सरकारले करिब डेढ सय कानुन संशोधन र केही नयाँ कानुनहरू अत्यादेशमार्फत घोषणा गरेर संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा चोट पुर्‍याएको छ। संसदीय प्रणालीप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता र निष्ठामाथि आम जनमानसमा शंक उत्पन्न भएको ...