मुख्य समाचार
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन

। २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरूले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ ।

सोमबार ललितपुरको हरिहरभवनस्थित आयोगको कार्यालय नजिकै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो । प्रदर्शनको क्रममा युवाहरू आयोगको कार्यालय तर्फ अघि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

ललितपुर प्रहरीका एसपी गौतम मिश्रका अनुसार प्रदर्शन गर्दै आयोगको कार्यालय तर्फ अघि बढ्न खोज्ने १० जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूले मानव अधिकार किन चुप सरकारसँग भयो कि घुसपैठ ?, सत्य लुकाएर के पायौ, प्रतिवेदन किन लुकायौ, मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनको हत्या भएको हो ? सरकार डरायो, प्रतिवेदन हरायो लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले चीनको सान्सी प्रान्तमा भएको कोइलाखानी दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । रास्वपाका तर्फबाट समाजिक सञ्जालमार्फत् सोमबार वक्तव्य जारी गर्दै उनले दुर्घटनामा प्रभावितप्रति समवेदना व्यक्त गरेका हुन्। ‘चीनको सान्सी प्रान्तमा भएको दर्दनाक खानी दुर्घटनाप्रति म गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु,’ लामिछानेले लेखेका छन्, ‘यस दुःखद घडीमा शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति मेरो हार्दिक समवेदना ...
— संविधान संशोधनको बहसपत्र निर्माण गर्न गठित कार्यदलले छलफलका लागि आठ बुँदामा ५४ प्रस्ताव तयार पारेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने, सबै तहका अदालतका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति गर्नेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था गर्नेसम्मका सवाल प्रस्तावमा राखिएका छन् । कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावमा शासकीय स्वरूप शीर्षकअन्तर्गत ७, निर्वाचन प्रणालीका ८, संघीयतासम्बन्धी २, प्रदेशसम्बन्धी ८, स्थानीय ...
। नेकपा एमाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न संयुक्त सदन बस्न सक्ने प्रावधानको विपक्षमा उभिएको छ । ‘यो सम्भव नै छैन । यस्तो गलत चीजलाई पास हुनै दिन्नौं’ एमाले नेता गुरुप्रसाद बराल भन्छन्, ‘संविधानलाई प्रतिनिधिसभा नियमाववलीले कहाँ रिप्लेस गर्छ ?’ उनका अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनले छुट्टाछुट्टै रुपमा पारित गर्नुपर्छ । एउटा हाउसले ...
। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको अवलोकनपछि उनले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास र समग्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि अब जलाशययुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे ...
। गत वैशाख महिनामा देशभरमा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी साधन चलाउँदा १२४ सवारी दुर्घटना भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । ती दुर्घटनामा परी १२ जनाको मृत्यु भएको र १७४ जना घाइते भएको तथ्यांक छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै गत वैशाख महिनामा ३७ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । ती दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको ...