। बालपोषण भत्ता ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरी बालबालिकामा लगानी बढाउनुपर्ने माग सरोकारवालाले राखेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले आयोजना गरेको नीतिगत बहस कार्यक्रममा वक्ताहरूले बालपोषण भत्तालाई राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने प्रमुख आधारका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालपोषण भत्ता आर्थिक सहयोग मात्र नभई कुपोषण न्यूनीकरण, मस्तिष्क विकास, स्वास्थ्य सेवा पहुँच र सामाजिक न्यायका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । नेपालमा अझै २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन र ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपन रहेको उल्लेख गर्दै विपन्न परिवारलाई पोसिलो खाना खरिद गर्न सहयोग पुग्ने गरी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।
उनीहरूले विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा १० सम्म अनिवार्य गर्न, बाल संरक्षण मापदण्ड लागू गर्न, बाल बजेट कोड कार्यान्वयन गर्न र बाल संरक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि जोड दिए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक विजयाकुमारी प्रसाईंले संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको पोषण हक सुनिश्चित गरेको बताए । हाल २५ जिल्ला र दलित समुदायका बालबालिकालाई मासिक ५३२ रुपैयाँ भत्ता दिइँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट ३२ प्रतिशत जनता लाभान्वित भएको बताउँदै बाल पोषण भत्ताले गरिबी चक्र तोड्न मद्दत गर्ने धारणा राखे ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बाल उत्तरदायी बजेट बढाउँदै लगिने र बाल विवाह, बालश्रम अन्त्यका लागि सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सांसदहरूले भत्ताको रकम वृद्धि, अनुगमन र आर्थिक अवस्था हेरी वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बाल कुपोषण शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
कार्यक्रममा २५ भन्दा बढी सांसद, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको
