। संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूले काठमाडौंका नदी किनारका सुकुमवासी बस्तीमा भइरहेको बलजफ्ती निष्कासन र विस्थापनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विज्ञहरूले एक वयान जारी गर्दै गत वैशाख १२ देखि सुरु भएको यो अभियानले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको उल्लंघन गरेको बताएका छन्।
थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल लगायतका क्षेत्रमा मात्र २४ घण्टाको सूचना दिएर डोजर चलाइएकोमा आपत्ति जनाउँदै विज्ञहरूले भनेका छन्, ‘हजारौँ मानिसहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा र विकल्पबिना विस्थापित गरिनुले हामीलाई गम्भीर रूपमा विचलित बनाएको छ।’
यसै क्रममा दुई जना बासिन्दाको मृत्यु भएको घटनाप्रति विज्ञहरूले ‘भयानक’ भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । वैशाख ११ मा मनोहराका एक युवा र वैशाख १८ मा बल्खुका एक वृद्धले निष्कासनको हताशाका कारण आत्महत्या गरेको आशङ्का गर्दै विज्ञहरूले भनेका छन्, ‘यी मृत्युहरू सरकारी अधिकारीद्वारा संगठित निष्कासन अभियानबाट उत्पन्न परिस्थितिका उपज हुन् ।’
विज्ञहरूले सन् २०२४ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार भूमिहीनलाई हटाउनुअघि आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना नभएकोमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई तत्काल यो निष्कासन कार्य रोक्न र प्रभावित समुदायसँग संवाद सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। उनीहरूले विस्थापन र मृत्युका घटनाबारे स्वतन्त्र तथा पारदर्शी छानबिनको माग गर्दै भनेका छन्, ‘राज्यको कदमबाट कोही पनि घरविहीन हुनु हुँदैन, मानवीय मर्यादा र सामाजिक न्याय नै सबै कार्यको मार्गदर्शन हुनुपर्छ ।’
यो चासो व्यक्त गर्नेहरूमा आन्तरिक विस्थापन, पर्याप्त आवास र चरम गरिबी सम्बन्धी राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरू रहेका छन्।
