मुख्य समाचार
नवलपरासीमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापना नहुँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुँदै
नवलपरासीमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापना नहुँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुँदै

: नवलपरासीमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापना नहुँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय सरकारले एक सय रुपैंयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य महसुल कार्यान्वयमा कडाइ गरेपछि मूल भन्सार बाहेकका नाकाबाट भित्रिने सामानको राजस्व संकलनमा समस्या भएको हो ।

द्वन्द्वकालअघि जिल्लामा महेशपुरसहित चार वटा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा थिए । भारतीय सीमावर्तीका प्रमुख बजारसँग जोडिएका बिस्नुपुरा, भुजहवा र झोलनीपुर (गुठिप्रसौनी) मा छोटी भन्सार कार्यालय थिए । ती कार्यालयमा एक जना खरिदार, मुखिया र दुई जना सिपाही गरी कुल चार जनाको दरबन्दीबाट राजस्व संकलन गरिँदै आइएको थियो । तर, द्वन्द्व चर्किएसँगै केही कार्यालयमा बम विष्फोट गराइएको थियो ।

सुरक्षा चुनौती बढेपछि तीन वटा नाकाबाट भन्सार कार्यालय हटाइएको थियो । हटाइएका कार्यालयहरु अहिलेसम्म पुनर्स्थापना हुन सकेका छैनन् । जसका कारण नाका हुँदै भित्रिने सवारी साधनको सुविधादेखि अन्य भन्सार महसुल बुझाउन महेशपुर आउनुपर्ने बाध्यता छ । पाल्हीनन्दन गाउँपालिका– ५ को चिमनटोलादेखि सुस्ता गाउँपालिका–५ को सकरदिनसम्मको २८ कि.मि. जिल्लाको सीमा नाकामा पर्छ ।



अहिले सामानमा कडाइ गरी महसुल लिन थालेपछि नाका हुँदै भित्रिने सामानलाई महेशपुरसम्म ल्याउन सुरक्षाकर्मीलाई समेत सास्ती भइरहेको बताइएको छ । ‘पहिला घर प्रयोगका लागि आउने सामानमा खासै कडाइ थिएन । अहिले एक सयभन्दा बढीका सामानलाई महसुल तिर्नुपर्दा साना सामान ल्याउनेलाई समेत महेशपुर पठाउनु पर्दा समस्या भएको छ’, नाकामा खटिएका एक सशस्त्र प्रहरीले भने ।

सीमा क्षेत्रका अधिकांश स्थानीयसँग भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन छन् । सदरमुकामसम्म सुविधामा आउन पाउने व्यवस्था छ । तर सुविधाकै लागि १८-२० किलोमिटर टाढा रहेको महेशपुर जान समस्या भएको भन्दै छोटी भन्सार पुनः सञ्चालन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । एकै ठाउँमा भन्सार हुँदा सामान्य सामान ल्याउने स्थानीयलाई पनि महेशपुर पठाउँदा विवाद हुने गरेको र यसले व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर २६ गण नवलपरासीका उपरीक्षक (एसपी) गोबिन्द खातीले बताए । त्यसबारे सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिइएको उनको भनाई छ।

उता महेशपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख विकास उपाध्यायले जनशक्ति अभाव हुँदा अन्य नाकामा निगरानी गर्न समस्या भएको बताए । ‘मुल नाकाबाटै दैनिक ५-७ हजार मानिस आवतजावत गर्ने गरेका छन् । तर जनशक्ति अभावका कारण करिब २० प्रतिशत मात्र जाँच गर्न सकिन्छ । बाँकी छुट्ने गरेका कारण विवाद हुने गरेको छ’, उनले भने । त्यसरी छुट्दा कसैलाई महसुल तिराउने र कसैलाई छाड्ने भन्दै विवाद हुने गरेको उनले बताए । विभिन्न स्थानमा रहेका छोटी भन्सार सञ्चालन गर्दा त्यहाँबाट समेत सामान लैजान पाइने र त्यसले तस्करी बढ्ने सम्भावना रहने भएकाले सरकारले मूल भन्सारलाई नै प्राथमिकता दिएको उपाध्यायको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। ४५६ मेगावाटको आयोजना सञ्चालन गरिरहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीले तीन महिनामै करिब ४ अर्बको बिजुली बिक्री गरेको छ। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको बिक्री आम्दानी ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष यसै अवधिमा कम्पनीको बिक्री आम्दानी ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थियो । कम्पनीको आम्दानी बढे पनि ...
— दोधारा चाँदनी झोलुंगे पुल भत्किएर आवामन रोकिएपछि पुल वारिपारितर्फका होटल व्यवसाय धरासायी बनेका छन् । गत असोज दोस्रो साता महाकाली नदीमा आएको बाढीले दोधारा चाँदनी र भीमदत्त नगरपालिका जोड्ने उक्त पुल धरासायी भएपछि सो क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक अवलोकनका लागि आउने क्रम घट्दै गएको छ । 'पुलको एउटा पिल्लर भत्किएपछि हाम्रो त मुखमै ...
— मुलुकको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगन्जबाट खाद्यान्न आयातमा गिरावट आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिना (साउन–असोज) मा यो नाका हुँदै आयात हुने चामल, मकै, धान, माल्ट तथा अन्य खाद्यान्नको परिमाण घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा गहुँ आयात नभएकोमा यस वर्ष भने उल्लेख्य परिमाणमा गहुँ भित्रिएको छ। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, चालु ...
: अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। इन्डोनेसियाको बालीमा आयोजित एसियाली संसदीय स्वास्थ्य तथा अर्थ समिति सभापतिहरूको बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बुढाथोकीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका चुनौती, सुधारका सम्भावना र आवश्यक नीतिगत प्राथमिकताबारे धारणा राखेका थिए। उनले नेपालको तर्फबाट स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो वित्तपोषण, नीतिगत सुधार, सुशासन, ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीप्रभावित क्षेत्रमा राहत, पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताएका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्री वाग्लेले भोटेकोशी बाढीबाट २ दशमलव ७ देखि २ दशमलव ८ बिलियन डलरको क्षति देखिएको जानकारी दिए। पुनर्निर्माणका लागि करिब ...