: नवलपरासीमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापना नहुँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय सरकारले एक सय रुपैंयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य महसुल कार्यान्वयमा कडाइ गरेपछि मूल भन्सार बाहेकका नाकाबाट भित्रिने सामानको राजस्व संकलनमा समस्या भएको हो ।
द्वन्द्वकालअघि जिल्लामा महेशपुरसहित चार वटा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा थिए । भारतीय सीमावर्तीका प्रमुख बजारसँग जोडिएका बिस्नुपुरा, भुजहवा र झोलनीपुर (गुठिप्रसौनी) मा छोटी भन्सार कार्यालय थिए । ती कार्यालयमा एक जना खरिदार, मुखिया र दुई जना सिपाही गरी कुल चार जनाको दरबन्दीबाट राजस्व संकलन गरिँदै आइएको थियो । तर, द्वन्द्व चर्किएसँगै केही कार्यालयमा बम विष्फोट गराइएको थियो ।
सुरक्षा चुनौती बढेपछि तीन वटा नाकाबाट भन्सार कार्यालय हटाइएको थियो । हटाइएका कार्यालयहरु अहिलेसम्म पुनर्स्थापना हुन सकेका छैनन् । जसका कारण नाका हुँदै भित्रिने सवारी साधनको सुविधादेखि अन्य भन्सार महसुल बुझाउन महेशपुर आउनुपर्ने बाध्यता छ । पाल्हीनन्दन गाउँपालिका– ५ को चिमनटोलादेखि सुस्ता गाउँपालिका–५ को सकरदिनसम्मको २८ कि.मि. जिल्लाको सीमा नाकामा पर्छ ।
अहिले सामानमा कडाइ गरी महसुल लिन थालेपछि नाका हुँदै भित्रिने सामानलाई महेशपुरसम्म ल्याउन सुरक्षाकर्मीलाई समेत सास्ती भइरहेको बताइएको छ । ‘पहिला घर प्रयोगका लागि आउने सामानमा खासै कडाइ थिएन । अहिले एक सयभन्दा बढीका सामानलाई महसुल तिर्नुपर्दा साना सामान ल्याउनेलाई समेत महेशपुर पठाउनु पर्दा समस्या भएको छ’, नाकामा खटिएका एक सशस्त्र प्रहरीले भने ।
सीमा क्षेत्रका अधिकांश स्थानीयसँग भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन छन् । सदरमुकामसम्म सुविधामा आउन पाउने व्यवस्था छ । तर सुविधाकै लागि १८-२० किलोमिटर टाढा रहेको महेशपुर जान समस्या भएको भन्दै छोटी भन्सार पुनः सञ्चालन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । एकै ठाउँमा भन्सार हुँदा सामान्य सामान ल्याउने स्थानीयलाई पनि महेशपुर पठाउँदा विवाद हुने गरेको र यसले व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर २६ गण नवलपरासीका उपरीक्षक (एसपी) गोबिन्द खातीले बताए । त्यसबारे सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिइएको उनको भनाई छ।
उता महेशपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख विकास उपाध्यायले जनशक्ति अभाव हुँदा अन्य नाकामा निगरानी गर्न समस्या भएको बताए । ‘मुल नाकाबाटै दैनिक ५-७ हजार मानिस आवतजावत गर्ने गरेका छन् । तर जनशक्ति अभावका कारण करिब २० प्रतिशत मात्र जाँच गर्न सकिन्छ । बाँकी छुट्ने गरेका कारण विवाद हुने गरेको छ’, उनले भने । त्यसरी छुट्दा कसैलाई महसुल तिराउने र कसैलाई छाड्ने भन्दै विवाद हुने गरेको उनले बताए । विभिन्न स्थानमा रहेका छोटी भन्सार सञ्चालन गर्दा त्यहाँबाट समेत सामान लैजान पाइने र त्यसले तस्करी बढ्ने सम्भावना रहने भएकाले सरकारले मूल भन्सारलाई नै प्राथमिकता दिएको उपाध्यायको भनाई छ ।
