: प्रधानमन्त्री बालेन शाहले परिवर्तन भाषणले नभई, निर्णयले आउने बताएका छन्। अध्यादेशको विरोध हुन थालेपछि आज बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले अध्यादेशमार्फत विकृतिहरू हटाएको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘हामीलाई सबैको साथ र विश्वासको अपेक्षा छ, तपाइको साथ चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ, किनकि परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ। हामी तपाइहरूकै जनचाहना बमोजिम काम गर्न सरकार मा आएका हौं। तपाइहरू ढुक्क हुनुस्, हामी जे गर्छौ आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौं।’
रास्वपाका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका उनले पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर नगरेको दाबी बताए। बालेनले अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
‘धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आम जनताले वर्षौंदेखि एउटै कुरा भन्दै आएका छन्, “विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्यो।” वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका “स्लिपर सेल” बने। योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो।यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनायो।’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर गरेको होइन। चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन बनाउन सक्छ। तर अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ। त्यसैले अब स्पष्ट निर्णय आवश्यक थियो, शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध। कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध। यसले अधिकार खोस्दैन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ।’
उनले कर्मचारीले नेताको छहारी नभई विधि खोज्नुपर्ने बताए। ‘हाम्रो प्रयास यति मात्र हो, विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन। कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन। हामी चाहन्छौं विद्यार्थीले राजनीति सिकून् तर सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीको राजनीति; कर्मचारीले जनताको सेवा सिकून्, कुनै दलको होइन।’ बालेनले भनेका छन्, ‘यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन। यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो। यो भविष्य बचाउने प्रयास हो। यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो। शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो। त्यसैले तपाइहरुकै चाहना अनुरुप अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाएका छौं।’
